समाजमाध्यमांचं लोकशाहीकरण शक्य आहे का?

समाजमाध्यमांवरील ‘नागरिकांच्या अधिकारांचं संरक्षण’ करण्यासंदर्भात चर्चेसाठी ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डोर्सी यांनी आपल्या समितीसमोर हजर राहावं, अशी सूचना अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील ३१ सदस्यीय संसदीय समितीने केली होती. ट्विटरने काही ‘संशयास्पद’ खाती बंद केली, त्या संदर्भात ही सूचना करण्यात आल्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. फेसबुकसारख्या इतर समाजमाध्यम मंचांनाही अशा समितीसमोर हजर राहायला सांगावं, अशी भारतीय जनता पक्षातील (भाजप) लालकृष्ण अडवाणींसह इतरही काही ज्येष्ठ नेत्यांची मागणी आहे, असं बातम्यांमध्ये आलेलं आहे.

२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या असताना विद्यमान सरकारने समाजमाध्यमांमध्ये विशेष रुची घेतल्याचं दिसतं. निवडणुकीय राजकारणातील समाजमाध्यमांच्या भूमिकेविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहेच, पण तत्पूर्वी त्यांच्या चौकशीमधील ‘अंधत्वा’ची तपासणी करणं गरजेचं आहे. डिजीटल अवकाशाने भारतातील सार्वजनिक अवकाशामध्ये मूलभूत बदल केले आहेत. ‘वृत्तसंकलना’च्या प्रक्रियेमध्ये आता रचनात्मक बदल झाले आहेत. छापील व दूरचित्रवाणी माध्यमं आणि नवमाध्यमं अधिकाधिक परस्परावलंबी होत चालली आहेत. पण या रचनात्मक बदलांचा सार्वजनिक संभाषितावर कितपत परिणाम होतो? याचं प्रतिबिंब मतांमध्ये पडताना दिसतं का? भारतातील प्रचलित सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक विषमतांमुळे डिजीटल अवकाशामधील प्रवेशाला मर्यादा येते, त्यातील संवाद व पोचही मर्यादित होते. अशा वेळी डिजीटल अवकाशामधील संवाद हा प्रत्यक्षातील राजकीय वास्तवाचं प्रतिनिधित्व करतो असं मानता येईल का?

निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अस्त्र म्हणून समाजमाध्यमांचा वापर कसा करता येईल, याचे काही मार्ग (प्रचारमोहिमांचा वापर, गाळणी बुडबुडे, छळ, ट्रोलिंग, खोटे मतप्रवाह सुरू करणे) डोनाल्ड ट्रम्पयांच्या अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी दिसून आले. समाजमाध्यमांवरील अभिव्यक्तीचे वास्तव जगामध्ये कोणते पडसाद उमटतात, याबद्दल सावध असलेल्या समाजमाध्यम कंपन्या कायदेशीर कटकटी टाळण्यासाठी स्वतःला प्रकाशकाच्या जबाबदाऱ्यांपासून मोकळं ठेवू पाहत आहेत. ट्रम्प यांच्या निवडणुकीनंतर फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्ग यांना उत्तरादायी ठरवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून त्यांनी फेसबुक अधिक पारदर्शक करण्याचं ‘आश्वासन’ दिलं आहे. इतर मंचांनीही हाच मार्ग स्वीकारला आहे. राजकीय पक्षांशी संबंधित जाहिराती वापकरकर्त्यांच्या न्यूजफीडमध्ये कशा रितीने येतील यासंबंधी फेसबुकने नुकतेच काही बदल जाहीर केले आहेत, तर ट्विटरनेही खात्यांवर आणि द्वेषमूलक अभिव्यक्तीवर अधिक सजग देखरेख ठेवायचा प्रयत्न सुरू केले. भारतामध्ये निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि स्पर्धेला समान भूमी लाभावी यासाठी समाजमाध्यमांच्या वापराबाबत निवडणूक आयोगाने काही सूचना तयार केल्या आहेत. पण हे उपाय तात्कालिक प्रतिसादासारखे आहेत, त्यातून समस्येच्या व्याप्तीवर पुरेसा प्रभाव पडणार नाही. वास्तव जगामध्ये मुक्त व निःपक्षपाती निवडणुका व्हाव्यात यासाठी डिजीटल लोकशाही जतन पुरेसं आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला देता यायला हवं. डिजीटल-सामाजिक अवकाश हे आपल्या सामाजिक अस्तित्वाचं विस्तारित क्षेत्र आहेत हे लक्षात घेऊन त्यातील आपल्याला असुरक्षित करणाऱ्या घटकांना ओळखणं गरजेचं आहे, तरच यावर उपाय करता येतील. समाजमाध्यमांच्या संदर्भात समान भूमी तयार करणं, म्हणजे काय? इंटरनेट हा अंगभूतरित्या समतावादी अवकाश आहे, असं आपण गृहित धरतो, पण त्यातील काही आवाज मोठे का केले जातात आणि इतर आवाजांना काहीच श्रोते का लाभत नाहीत? डिजीटल लोकशाही हे एक मिथक आहे, असं माध्यम अभ्यासक म्हणतात. मुळातच डिजीटल अवकाशाची रचना असमान आहे. विशेषाधिकाराच्या पारंपरिक रचना ओलांडत असतानाच दडपशाहीच्या रचना कायम ठेवून त्यांची पुनरावृत्ती करण्याचं कामही याच अवकाशाकडून होत असतं.

जास्त भांडवल असलेले निनावी खाजगी घटक स्वतःच्या मतांना अधिक अवकाश मिळावा यासाठी पैसे खर्चू शकतात, त्यातून त्यांचा आवाज परिणामकारकतेने वाढत जातो. इंटरनेटवरच्या प्रत्येक आवाजाला सारख्याच प्रकारचा ग्राहवर्ग लाभत नाही. निवडणूक जिंकली जात नाही तोपर्यंत विरोधकाहून चढ्या सुरात ओरडत राहाणं, हे डिजीटल अवकाशातील राजकीय संभाषिताचं स्वरूप आहे. यामुळे राजकारणाच्या गुणवत्तेवर विपरित परिणाम होतो. मतपेढीला चालना देण्यासाठी मोठे राजकीय पक्ष ज्या प्रकारची संसाधनं वापरू शकतात त्यांच्याशी स्पर्धा करणं तळपातळीवरील आवाजांना शक्य नसतं.

समाजमाध्यमांवर राजकीय पक्ष किती खर्च करतात याची छाननी करणं शक्य आहे, पण राजकीय पक्षांच्या वतीने व्यक्तींनी खर्च केलेल्या पैशाची छाननी करता येईल का? सामाजिक माध्यमांच्या रचनेतील या धुसर दुव्यांमुळे राजकीय पक्षांना नफादायकता व लोकप्रियता अशी दुहेरी लक्ष्य साधणं शक्य झालं आहे. वापरकर्त्यांना अधिक गुंतवून ठेवेल अशा आशयाला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जातं, मग तो आशय कितीही प्रक्षोभक असला तरी चालतो. समाजमाध्यमं ही काही विचारसरणी किंवा एखादी आदर्श वा नैतिक संस्था नाही, तर नफा कमावण्यासाठी कंपन्यांनी तयार केलेलं एक उत्पादन आहे, हे आपण विसरतो. लोकशाहीचा मुखवटा धारण करणाऱ्या या मंचाच्या आचरणामागील तत्त्व लोकशाहीवादी नाही, तर व्यावसायिक आहे. थोडक्यात, ही ‘मतांची बाजारपेठ’ आहे.

यामुळे डिजीटल अवकाशातील राजकीय संभाषिताचं धृवीकरण झालं आहे. इंटरनेटमुळे मिळणारं निनावी अस्तित्व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला पूरक ठरेल, आणि लोकशाही टिकवण्याला मदतीचं होईल, असं मानलं जात होतं. पण राजकीय अभिजनांनी निनावी अस्तित्व, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांचे कुटील परस्परसंबंध रचून जनमत प्रभावित करायला सुरुवात केली, राजकीय कार्यक्रमांना चालना दिली आणि बनावट व दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या व माहिती प्रसृत करायलाही या माध्यमांचा वापर केला. हे हितंबंधी जाळं निवडणुकीय राजकारणाच्या आरोग्यासाठी हितकारक नाही आणि ‘जगातील व्यापक लोकशाही’ला तर अजिबातच हिताचं नाही. या समस्यांवर उपाय करणं समाजमाध्यम कंपन्यांना व राजकीय पक्षांनाही अडचणीचं ठरणार आहे.

कशाहीपेक्षा आपल्या मुक्त अभिव्यक्तीच्या अधिकाराची खातरजमा केली जावी आणि संबंधित कंपन्यांना व राजकीय पक्षांना उत्तरादायी ठरवता यावं, यासाठी नवीन कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची गरज आहे. ही चौकट निर्माण करायची असेल तर इंटरनेटचा आपल्या राजकीय जीवनावर कसा परिणाम होतो, हे समजून घ्यावं लागेल.