विद्यार्थ्यांचे मृत्यू ही राष्ट्राची हानी

मृत विद्यार्थ्यांचा- स्वतःचं जीवन संपवणं भाग पडलेल्या विद्यार्थ्यांचा आकडा वाढतानाच दिसतो आहे. तपशिलांच्या संदर्भात त्या-त्या प्रकरणामध्ये भिन्नता असेल, पण दोन कळीचे घटक या सर्व मृत्यूंच्या बाबतीत सामायिक असल्याचं दिसतं. एक, उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये दाखल झालेले यातील बहुतांश विद्यार्थी परिघावरील जातींमधून व धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांमधून आले होते. दोन, संबंधित संस्था प्रशासनाने त्यांच्या तक्रारींकडे आणि व्यथांकडे दुर्लक्ष केलं होतं. यातील काहींची नावं आत्महत्यानंतर अनेकांना परिचित झाली: अनिल मीना, रोहित वेमुला, सेन्थील कुमार, पायल ताडवी, नजीब अहमद आणि अलीकडेच- ९ नोव्हेंबर रोजी आत्महत्या केलेली फातिमा लतीफ ही काही उदाहरणादाखल नावं. परंतु, ही यादी हजारांमध्ये जाते. सरकारी निवेदनांनुसार, २०१४ ते २०१६ या वर्षांमध्ये देशभरात एकूण २६,५०० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. प्रत्येकाच्या मागे व्यथित कुटुंबीय व मित्रसमुदाय आहे. परीक्षेच्या निकालात अधिकाधिक टक्केवारी कमावण्याच्या अमानवी स्पर्धेचा ताण यातील अनेकांनी सहन केला असणार. मदतीसाठी हाक देणाऱ्यांना प्रतिसाद देणारी यंत्रणा आपण अजून उभी करू शकलेलो नाही, हे राष्ट्र म्हणून आपल्याला लाजीरवाणं आहे.

अशा अनाठायी कारणांसाठी होणाऱ्या जीवितहानीला प्रतिबंध करण्याकरिता अनेक संस्थांनी अर्थपूर्ण भूमिका निभावणं गरजेचं असतं, परंतु या संस्थांना त्यात अपयश येतं. माध्यमं ही अशीच एक संस्था आहे. उदाहरणार्थ, तामीळनाडूत जानेवारी २०१६मध्ये होमिओपथीच्या अभ्यासक्रमातील तीन दलित विद्यार्थिंनी आत्महत्या केल्या. या तिघींनीही महाविद्यालयाच्या अध्यक्षांसह राज्य प्रशासनाकडेही वारंवार तक्रार केली होती की, अवाजवी शुल्क उकळण्यासाठी त्यांचा ‘छळ’ केला जातो आहे आणि अभ्यासाची व निवाऱ्याची सुविधा दुर्दशेत आहे. शेवटी, आपला व आपल्या विद्यार्थ्यांचा आवाज जगापुढे येण्यासाठी आपलं जीवन संपवणं हा एकच मार्ग असल्याची भावना या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थिनींच्या मनात निर्माण झाली.

भावोत्कट व निराशाजनक आत्महत्येची पत्र माध्यमं प्रकाशित करतात, पण मृत्यूच्या बाबतीतही या विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात होतो. काही दिवस किंवा आठवडे ही पत्रं समाजमाध्यमांवरून शेअर केली जातात, त्यावर प्रतिक्रियाही दिल्या जातात. मग मात्र पुन्हा जैसे थे परिस्थिती सुरू राहाते. काही सन्माननीय अपवाद वगळता कोणीही पोलीस तपासाचा पाठपुरावा करत नाही किंवा स्वतःहून या आत्महत्यांबाबत चौकशीही करत नाही, वा दोषींविरोधात कारवाईसाठी प्रशासनावर दबाव आणत नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये सुरुवातीच्या सनसनाटी बातम्या वगळता नंतर प्रकरण कुठवर आलं याची कोणतीही माहिती माध्यमांमधून प्रकाशात येत नाही.

परंतु, माध्यमांपेक्षाही संबंधित उच्चशिक्षण संस्थांचं प्रशासन याबाबतीत अधिक उत्तरदायी असायला हवं. यातील अनेकांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीतील स्वतःच्या संस्थेच्या स्थानाचा अभिमान असतो, पण आपल्याच संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या दुर्देशेकडे मात्र ते सरळ दुर्लक्ष करतात. बहुतांश दलित व आदिवासी विद्यार्थी किंवा इतर अल्पसंख्याक समुदायांतील विद्यार्थी मोठी सामाजिक व आर्थिक किंमत मोजून या संस्थांमध्ये आलेले असतात, अपरिचित वातावरणात रुजण्यासाठी त्यांना बराच संघर्ष करावा लागतो. सर्वसाधारणतः ही मुलं बिगरइंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकलेली असतात, त्यामुळे या उच्चशिक्षण संस्थांमधील माध्यमाशी व सहाध्यांच्या संवादपद्धतीशी जुळवून घेणं त्यांना अवघड जातं. रचनात्मक पातळीवर काही सहाय्यकारी चना अस्तित्त्वा असल्या तरी त्या कितपत परिणामकारक आहेत, कितपत संवेदनशील आहेत? आघाडीच्या वैद्यकीय व इतर संस्थांमध्ये अनुसूचित जातीय, अनुसूचित जमातीय व इतर परिघीय समुदायांमधील विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूक दिली जाते, असे अहवाल तयार केले जातात. या अहवालांचं पुढे काय होतं, आणि त्यातील सूचनांच्या अंमलबजावणीची खातजमा केली जाते का, हे एक गूढच आहे. बाह्य व अंतर्गत मूल्यांकन व मूल्यमापनाचे उपाय, शिक्षकवर्गाची या विद्यार्थ्यांबाबतची प्रवृत्ती व वर्तन, वर्गप्रतिनिधींची निवड, इत्यादींसंबंधीच्या शिफारसी या अहवालांमधून केलेल्या असतात. वसतिगृहांमध्ये, कॅन्टिनमध्ये/खानावळींमध्ये, आणि वर्गांमध्ये सहन कराव्या लागणाऱ्या एकंदर भेदभावामुळे या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असते, हे पुन्हा नमूद करायला नकोच. परंतु, याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही.

‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-मद्रास’ इथल्या मानव्यविद्या विभागात शिकणाऱ्या फातीमा लतीफ हिच्या आत्महत्येसंदर्भात पालकांनी असा आरोप केला आहे की, शिक्षकांपैकी काही जण त्यांच्या मुलीचा छळ करत होते आणि त्यामुळेच तिला इतकं टोकाचं पाऊल उचलणं भाग पडलं. या संस्थेमध्ये गेल्या वर्षभरात पाच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचं प्रसारमाध्यमांमधून बाहेर आलं आहे.

गरजूंसाठी संस्थेत समुपदेशनाची यंत्रणा आहे व कल्याण केंद्र आहे, शिक्षक मदतनीस व इतर उपायही अंमलात आणलेले आहेत, असं संस्थेच्या प्रशासनाने म्हटलं आहे. उच्चशिक्षण संस्थांनी समुपदेशन व विद्यार्थीकल्याण केंद्रं स्थापन करावीत, अशा सूचना केंद्र सरकार करणार असल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. परंतु, या सरधोपट उपायांपलीकडे जाण्याची तातडीची गरज आहे. आरक्षणव्यवस्था योग्य पद्धतीने पार पडते आहे ना, किंवा समुपदेशकांची भरती केली आहे ना, याची खातरजमा करणं पुरेसं नाही. प्रगत शिक्षण, विवेकी व विज्ञानवादी विचार आणि विद्वत्ता यांना चालना देण्यासाठी स्थापन झालेल्या संस्था विशिष्ट पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांबाबत वारंवार चुकीचं का वागतात, हे शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. त्या-त्या समुदायातील इतरांकरिता आदर्श ठरू शकतील असे हे तरुण विद्यार्थी-विद्यार्थिनी इतक्या अडीअडचणींचा सामना करून, अडथळे पार करून या संस्थांमध्ये येतात, पण अखेरीस हे सर्व जगणंच सोडून जावंसं त्यांना का वाटतं?

अशा संवेदनशील प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी सार्वजनिक चर्चेमध्ये कायम ‘गुणवत्ता’ व ‘राखीव जागा’ यांसारखे विषय मध्यवर्ती राहातात. परिघीय समाजघटक व अल्पसंख्या समुदाय यांचं प्रतिनिधित्व करणारे राजकीय पक्षही अशा काही चर्चा सुरू करताना दिसत नाहीत आणि तात्पुरत्या उपायांऐवजी दीर्घकालीन उपाय योजण्याची मागणीही ते करत नाहीत.

या तल्लख तरुण मनांचा व जीवांचा मृत्यू म्हणजे आपली राष्ट्रीय हानी आहे. अशा प्रकारची हानी रोखण्यासाठी तातडीचे उपाय गरजेचे आहेत, हे कधी समजून घेतलं जाईल?