लोकशाहीवर पाळत

आपल्या लोकशाहीवर पाळत ठेवली जाते आहे. राज्यघटनेच्या परिमाणांनुसार अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य व्यक्ती वापरत असतील, तर त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका उत्पन्न होत नाही. ‘पीगेसस’ या स्पायवेअर सॉफ्टवेअरद्वारे काही भारतीयांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचं अलीकडेच उघडकीस आलं. मुख्यत्वे व्हॉट्स-अॅपच्या माध्यमातून माहितीचा गैरवापर करणारं हे स्पायवेअर आहे. एकदा इन्स्टॉल झाल्यावर हे स्पायवेअर मोबाइलमधील कशाचाही गैरवापर करू शकतं. यामध्ये कॉलचा तपशील, संदेश, परवलीचे शब्द व संपर्क याद्या या सगळ्याचा समावेश होतो. इतकंच नव्हे, तर फोनचा कॅमेरा व मायक्रोफोन सुरू करून फोनजवळच्या हालचाली टिपण्याचीही क्षमता या स्पायवेअरमध्ये आहे.

पीगेससची मालकी इस्राएलच्या ‘एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज्’कडे आहे. लोकांविरोधात गुप्तहेरगिरी करायला, त्यांना धमकवायला व त्यांचा माग काढायला सौदी अरेबियाचं सरकार या कंपनीच्या सेवा वापरतं. इस्ताम्बूलमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासामध्ये २०१८ साली हत्या झालेले वॉशिंग्टन पोस्टचे स्तंभकार व सरकारशी मतभिन्नता दर्शविणारे जमाल खशोग्गी यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठीही सौदी अरेबियाच्या शासनाने या सेवेचा वापर केला होता. पीगेसस स्पायवेअरच्या वापरासंबंधी भारत सरकारने संसदेत उडवाउडवीची उत्तरं दिली. केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सरकार स्वतःचा बचाव करू पाहत होतं. विद्यमान कायद्यांनुसार, सार्वजनिक सुरक्षिततेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोचेल अशा दुर्मीळ आणीबाणीच्या वेळी विशिष्ट संदेशन अवरोधित (इंटरसेप्ट) करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. परंतु, ‘के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या खटल्यात २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेचं कारण सरसकटपणे दिलं जाऊ नये.

या टोकाच्या आगंतुक पाळतप्रक्रियेला बळी पडलेल्या १२१ व्यक्तींपैकी अनेक जण कार्यकर्ते, अकादमिक अभ्यासक व पत्रकार आहेत. सरकारशी मतभेद असलेल्या या व्यक्तींचं ज्ञान व मतं राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोचवणारी असल्याचा बभ्रा करण्यात आला. राज्यसंस्थेचं उत्तरदायित्व आणि मानवाधिकारांचं उल्लंघन, यासंबंधी या लोकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न सरकारप्रमाणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही धोकादायक वाटणं शक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर मतनिर्मात्या घटकांवर पाळत ठेवण्यासारखं अवाजवी पाऊल उचलण्यामागचा सरकारचा हेतू काय आहे, हा प्रश्न विचारणं अनिवार्य ठरतं.

‘२६/११’च्या मुंबई हल्ल्यावेळी गुप्तचर खात्याचा अपुरेपणा दिसून आला, त्यानंतर भारताने विस्तृत डेटाबेस तयार करायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मोठ्या संख्येने लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी व त्यांच्यावरील देखरेखीची केंद्रं उभारण्यासाठी बराच पैसाही सरकार खर्च करतं आहे. ‘नॅशनल इन्टेलिजन्स ग्रिड’ (नॅटग्रिड), ‘सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम’ (सीएमएस) व ‘नॅशनल ऑटोमोटेड फेशिअल रेकग्निशन सिस्टम ऑफ क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टम्स’ (सीसीटीएनएस) यांसारखे प्रकल्प पोलिसी शासन उभारण्यासाठी मदत करत आहेत. माहितीचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कोणतंही संरक्षण किंवा अशा पाळतीला आव्हान देणारी कोणतीही तक्रारनिवारण यंत्रणाया चौकटीत उपलब्ध नाही. या व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने विस्तारल्या जात आहेत, म्हणजेच कोणत्याही वेळी कोणावरही पाळत ठेवण्याची ताकद राज्यसंस्था संथ गतीने मिळवते आहे. आता हे डेटाबेस प्रत्यक्षात आलेले असताना आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की, भारतामध्ये पाळतयंत्रणेवर नियमन ठेवण्याची प्रक्रिया दशकभर उशिराने सुरू झाली आहे. कायद्याच्या मंजुरीशिवाय माहिती मिळवणं आणि त्यासाठी कार्यकारी आदेशाचा वापर करणं, हासुद्धा चिंतेचा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, कार्यकारीसंस्थेने कायद्याच्या संमतीशिवायच ‘आधार’ प्रकल्प पुढे रेटला. पुरेशी कायदेशीर रूपरेखा किंवा डेटा संरक्षणाची रूपरेखा अस्तित्वात नसतानाच ‘आधार’ अनिवार्य ठरवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. या प्रकल्पाच्या सुरक्षिततेविषयी अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असून याचा फटका बसलेल्यांना तक्रार निवारणासंबंधी कोणतीही सोय नाही.

नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करण्याचं दायित्व राज्यसंस्थेवर आहे, आणि खाजगीपणाचा अधिकार हा त्यांपैकीच एक आहे. ‘एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज्’सारख्या कंपन्यांना या अधिकाराचं उल्लंघन करायची मुभा देणं गंभीर नियमभंग करणारं ठरतं. योग्य प्रक्रिया पार न पाडता, अशा निष्काळजी पद्धतीने सुरक्षासंस्थांनी व्यक्तींकडून खाजगीपणाचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये आणि अपवादात्मक परिस्थिती वगळता या अधिकाराचा भंग व्हायला नको. या संदर्भातल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या एका निवाड्यात पुढील दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. एका भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन: सीबीआय) बेकायदेशीर पाळत ठेवून मिळवलेल्या पुराव्याच्या वापरावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उमटवलं. हा पुरावा न्यायालयाने स्वीकारला नाहीच, शिवाय ही सर्व माहिती पुसून टाकावी अशी मागणी सीबीआयकडे केली. सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका असलेल्या आणीबाणीतच करायची कृती सीबीआयने या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात केली, हे न्यायालयाला रुचलं नाही.

राजकीय लाभासाठीसुद्धा पाळतीचा वापर केला जातो. पाळत ठेवण्यासंबंधी सेवा पुरवणाऱ्या ‘हॅकिंग टीम’ या इटालियन कंपनीने २०१५ साली काही ई-मेल फोडल्या, त्यानुसार दूरध्वनी अवरोधाची साधनं विकत घेण्यात आंध्र प्रदेश पोलिसांना रस असल्याचं उघड झालं. तेलंगणचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आपला दूरध्वनी टॅप करत असल्याची तक्रार आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे केली होती, त्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या संदर्भातील ही माहिती बाहेर आली. दुसऱ्या एका ई-मेलद्वारे झालेल्या खुलाशानुसार, छत्तीसगढ राज्य पोलिसांचे काही सदस्य सातत्याने ‘एनएसओ ग्रुप टेक्नॉलॉजीज्’ च्या प्रतिनिधींना भेटत होते. एकीकडे व्हॉट्स-अॅपने खाजगीपणाचा भंग केल्याबद्दल त्यांच्याकडून सरकार अधिक माहिती मागत आहे, तर दुसरीकडे या कंपन्यांचं काय चाललंय याबद्दल मात्र सरकार काहीच विचारणा करताना दिसत नाही.

माहिती अधिकार कायद्यासह कोणत्याही कायद्यात सूट न मिळालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था आपल्या लोकशाहीसाठी दायित्व बनल्या आहेत, कारण असुक्षित घटकांचं संरक्षण करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांचं संरक्षण करणं हा त्यांचा मूळ उद्देश असल्याचं दिसतं. भारतामध्ये पाळतविषयक सुधारणांची तातडीची गरज आहे. ‘वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, २०१९’ची चर्चा संसदेत होऊ घातली आहे, त्याची काळजीपूर्वक तपासणी करून त्यासंबंधीचं वार्तांकन व्हायला हवं. लोकप्रतिनिधींनी पारदर्शकतेची मागणी करायलाच हवी आणि विद्यमान पाळत प्रक्रियांची तपासणी करून घटनाबाह्य प्रकार करणाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवलायला हवं. पीगेसस प्रकरणातील तपास माहिती-तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने वेगाने पूर्ण करायला हवा आणि लवकरात लवकर सर्वांगीण व भविष्यवेधी अहवाल सादर करायला हवा. अशा घटनांवेळीच आपल्या लोकशाहीची चाचणी होत असते, त्यामुळे भारतीय संस्थांनी मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी पुढे पावलं टाकायला हवीत.