अयोध्या: जागा ते अवकाश

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अयोध्येविषयीचा निकाल हा मुळात एका ठोस, प्रत्यक्ष जागेविषयीचा होता. विविध फिर्यादींनी ही जागा कायदेशीर वादात अडकवली होती. अनेकांच्या दृष्टीने, वादग्रस्त बनवण्यात आलेल्या एका जागेचा हा खटला आता संपुष्टात आला. विशिष्ट धार्मिक श्रद्धा बाळगणाऱ्या एका घटकाला या जागेचा ताबा देऊन न्यायालयाने त्यासंबंधीची चौकट स्पष्ट केली. दुसऱ्या धार्मिक गटाशी निगडित फिर्यादींना पर्यायी जागा देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. मूलतः भौतिक जागांच्या ताब्याविषयीचा हा निकाल आहे. न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे वादविवादी पक्षकारांकडून ही जागा संभाव्य न्यायिक नियंत्रणाखाली येऊ शकेल, असं म्हणता येईल. एखाद्या जागेच्या ताब्यासंदर्भातील वाद मिटवून त्या जागेला ठोस अर्थ देणं, हा न्यायालयीन निकालामागचा उद्देश आहे. संबंधित जागाही न्यायालयाला न्यायदानासाठी आवश्यक असलेला पुरावा उपलब्ध करून देते, त्या मुद्द्यावर चर्चाविमर्श करून निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक सामग्री पुरवते. परंतु, देण्यात आलेला न्याय ही त्या-त्या प्रकरणाची न्याय्य निष्पत्ती आहे, हे सर्वांनाच पूर्णपणे पटेल, असं नाही. किंबहुना, पुढील कायदेशीर मनवळवणीला काही अवकाश ठेवून देणं, हा न्यायव्यवस्थेचा मूळ आधार आहे.

एखाद्या जागेचा विस्तार भौतिक मालमत्तेच्या स्वरूपात होत नाही, तर कल्पनावकाशाच्या स्वरूपात होत असतो. त्यामुळे ज्ञात-अज्ञात स्थळांना पंख फुटतात, ही स्थळं लोककल्पनाविश्वातील मानसिक व सांस्कृतिक अवकाशामध्ये विहार करू लागतात. त्या जागेचा कल्पनाविश्वातील प्रवास सुरू झाला की, द्वेष व सूड यांसारख्या भडक भावनांना पूरक मानसिक अवकाशही निर्माण होण्याची शक्यता असते. मग ही जागा एखाद्या स्फोटकामध्ये रूपांतरित होते, तिचा कधीही स्फोट होण्याची शक्यता असते. विशिष्ट सांस्कृतिक अवकाशातील लोकांवर सतत काही भडकाऊ भाषेतील अभिव्यक्तीचा मारा केला जातो. सार्वजनिक अवकाशांमध्ये एकमेकांना सामोरं जातांना अशी भाषा सर्वसाधारणतः वापरली जात नाही. सार्वजनिक अवकाशातील अभिव्यक्तीचा हा भडकपणा अखेरीस संबंधित लोकांचा सांस्कृतिक संक्षेप करू लागतो. हे लोक इतर वेळी भलेही कमी आक्रमक भाषा ऐकण्याची इच्छा राखत असोत, या विशिष्ट जागेबाबत त्यांच्या भावना अस्थिर होऊन जातात. सार्वजनिक अभिव्यक्तीतील भडकपणा इतर अभिव्यक्तींना दडपतो. किंबहुना, अशा व्यापक स्तरावरील भडक प्रतिपादनांची अंतिम निष्पत्ती इतरांच्या आवाजांना दडपणं हीच असते. काही लोकांवर लादण्यात आलेल्या भावनांचा भडका उडायला त्या जागेवरील सत्ता व नियंत्रण कारणीभूत ठरतं. इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो: मोकळा अवकाश ज्यांना तातडीने हवा आहे त्यांच्या ताब्यात देण्याचं काम न्यायालयीन व्यवस्था व तिच्या निकालाद्वारे होऊ शकतं का?

आजमितीला, सामाजिक-सांस्कृतिक अवकाश व अगदी मानसिक अवकाशसुद्धा वेगाने आकुंचन पावत आहेत. आकुंचित अवकाशामुळे अखेरीस लोकांना विशिष्ट जागांमध्ये मर्यादित ठेवलं जातं, त्यातून वांशिक घेट्टो तयार होता. त्यासाठी ‘एथ्निक एन्क्लेव्ह’ असा काहीसा फॅशनेबल शब्दही प्रचलित आहे. लोकांना एखाद्या भागापुरताच वावर मर्यादित ठेवायला भाग पाडण्याचा हा प्रकार असतो. इतरांना अंकित करून आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करू इच्छिणाऱ्या प्रभुत्वशाली घटकांच्या दृष्टीने ही ‘निर्वासित छावणी’ होऊन जाते. अशा जागा परिणामतः कुंठितावस्था, सांस्कृतिक वेढाग्रस्तता आणि व्यक्तित्वहरणातून निव्वळ वस्तूकरण (रेइफिकेशन) अनुभवतात. अशा सांस्कृतिक अवस्थेमध्ये या जागांवर राजकीय एकत्रीकरण होण्याची शक्यता मंदावते. साशंकता किंवा सपशेल सामाजिक अंकितत्त्व अनुभवणाऱ्या जागांच्या बाजूने व्यापक राजकीय मनोवृत्ती तयार करण्यासाठी असं संघटन गरजेचं असतं.

इथे आणखी एक प्रश्न उपस्थित होतो: जागा कुंठित वा अचल होण्यापासून वाचवणारी परिस्थिती कोणती असेल? जागा गतिशील व चैतन्यशाली होण्यासाठी आवश्यक अवकाश पुरवणारी परिस्थिती कोणती असेल- विशेषतः आदरास तितक्याच पात्र असलेल्या व्यक्तीकडे व्यापक लक्ष जाण्यासाठी आवश्यक अवकाश कसा मिळेल? स्थानिक विषय सार्वत्रिक करण्याचा प्रवास यातून सुरू होऊ शकतो. त्यामुळे, संबंधित जागेची पुनर्निर्मिती करावी लागेल आणि मुक्तिदायी परिवर्तनामध्ये तिची मुळं रुजवावी लागतील. सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ मंडळाला पर्यायी जमीन देऊ केली आहे, तिचा वापर नवीन परिवर्तनकारी ज्ञान निर्माण करण्यासाठी अधिक चैतन्यदायी पद्धतीने करणं शक्य आहे, असं काहींनी सुचवलं आहे. जागेचा असा वापर केल्यास हा विषय सार्वत्रिक होईल. परकेपणा वाढवण्याची आकांक्षा नसलेला हा विषय असेल. उलट परस्परांविषयी आदर व मानवी काळजी वाटणारा हा विषय ठरेल. असा सार्वत्रिक विषय निर्माण करण्यासाठी आपल्याला मानसिक वैचारिक अवकाश विस्तारावा लागेल. अर्थात, हे घडवायचं असेल तर, इतरांना अंकित ठेवण्याच्या आकांक्षेपायी सदर जागेला आधुनिकपूर्व विश्वसनीयतेच्या तागडीत तोलणं थांबवावं लागेल.