हवामानबदलाचा प्रश्न

हवामानबदलाच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी २०-२७ सप्टेंबर २०१९ या दिवसांमध्ये जागतिक पातळीवर निदर्शनं झाली. एक जुनी म्हण या निमित्ताने आठवते- “ही पृथ्वी आपल्याला पूर्वजांकडून वारशात मिळालेली नसते, तर आपल्या मुलाबाळांकडून आपण ती उधार घेतलेली असते.” हवामानसंरक्षणाबाबत पुढाकार घेणाऱ्या तरुणाईला भासणारी निकड या म्हणीतून सहजपणे स्पष्ट होते. पण त्याहूनही अधिक मूलगामी विचार या म्हणीतून व्यक्त होतो: हवामानसंवर्धनाची जबाबदारी सर्व पिढ्यांना पार पाडावी लागते, आणि केवळ एखाद्या विशिष्ट देशापुरतंच नव्हे, तर सर्व देशांमध्ये हे जबाबदारीचं भान असायला हवं, असा हा विचार आहे. हवामानाचं संवर्धन ही सामायिक हितासाठी गरजेची बाब असून त्याकरिता सामूहिक व सहकार्यात्मक कृती करायला हवी, हे खरं आहे; परंतु, एकंदर उत्सर्जनामध्ये संबंधित वापरकर्त्यांचा/उत्सर्जनकर्त्यांचा सहभाग किती आहे, यावरून त्यांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीमध्ये भिन्नता निर्माण होते, आणि ही भिन्नता सामूहिक व सहकार्यात्मक कृतीला मर्यादा घालणारी ठरते. ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी उत्सर्जन केलेल्यांना भविष्यात उत्सर्जनासंबंधी कमी जबाबदारी असेल, असं सर्वसाधारण आकलन रूढ झालेला आहे. पण वास्तवात जास्त उत्सर्जन करणाऱ्या देशांपेक्षा कमी उत्सर्जन करणाऱ्या देशांवरच उत्तरदायित्वाचा (पक्षपाती) दबाव जास्त राहातो, असं दिसतं.

अशा वेळी विविध भारतीय शहरांमधील तरुणाईने हवामान संरक्षणाचा प्रश्न हाती घेऊन रस्त्यावर उतरायचं ठरवलं, ही दिलासादायक गोष्ट आहे. पण हवामानविषयक नियमनाचा आशय व उद्देश यांमागील राजकारण अशा निदर्शनांनी बदलता येईल का, याबद्दलही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या दहाएक वर्षांमध्ये हवामानबदलाच्या संदर्भात याचिका करताना मानवाधिकार कायद्यांचा वाढता वापर होताना दिसतो. परंतु, हवामानबदलाचा प्रश्न मानवाधिकारांवर आधारित दृष्टिकोनाद्वारे हाताळत असताना या प्रक्रियेच्या यशाची सावध चिकित्साही संबंधित घटकांनी करायला हवी.

उदाहरणार्थ, सुरक्षित हवामानाचे ‘संयुक्त लाभ’ आहेत, ही संकल्पना पाहा. भारतीय संदर्भात या संकल्पनेचं फारसं उपयोजन करणं शक्य नाही. कोळशाद्वारे ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांच्या जागी सौर वा पवन ऊर्जेसारखे अपारंपरिक प्रकल्प उभारले, तर त्यातून कार्बनडायऑक्साइडचं उत्सर्जन कमी होईल, यात काही शंका नाही. पण त्यातून संयुक्त लाभ होतील का, हे मात्र शंकास्पद आहे. उदाहरणार्थ, त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल का, हा प्रश्न अनुत्तरित राहातो. ‘इंटिग्रेटेड रिसर्च अँड अॅक्शन फॉर डेव्हलपमेन्ट’ या संस्थेच्या विख्यात अभ्यासकांनी २०१६ साली एक अहवाल प्रकाशित केला होता. २०१४-१५ सालच्या उत्पादन आकडेवारीच्या आधारे ‘कोल इंडिया’ची उत्पादकता प्रति कर्मचारी तास सुमारे ०.७५ टन इतकी असल्याचं या अहवालात म्हटलं होतं. या दराने भारतातील कोळसा ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाची रोजगारनिर्मिती क्षमता ही कोणत्याही अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पापेक्षा जास्त आहे (उदाहरणार्थ, एक मेगावॅट फोटोवॉल्टिक सौर ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी चार महिने सुमारे २० व्यक्तींना काम करावं लागतं). एवढंच नव्हे तर, अमेरिकेतल्या कोळसा प्रकल्पांमधील सरासरी रोजगारक्षमतेपेक्षाही भारताची या क्षेत्रातील रोजगारनिर्मिती जास्त आहे. अमेरिकेमध्ये, २०११ सालच्या आकडेवारीनुसार, कोळसा ऊर्जाप्रकल्पातील उत्पादकता प्रति कर्मचारी तास ५.२२ टनांच्या आसपास आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी हवामान संवर्धनाच्या बाबतीत तडजोड करावी, असा याचा अर्थ होतो का?

विकासाचा विचार ‘क्षमताकेंद्री दृष्टिकोना’तून करायचा असला, तरी स्वच्छ पर्यावरण/ सुरक्षित हवामान आणि रोजगार हे दोन्ही घटक जीवनमान सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत, त्यामुळे त्यांना परस्परवर्जक (म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह) मानता कामा नये. पण सद्यकाळात मानवांकडील क्षमता-संच मर्यादित होत आहेत, त्यामुळे परस्पपूरकतेपेक्षा प्राधान्यक्रम वरचढ ठरतो, आणि भविष्यापेक्षा वर्तमानाला महत्त्व मिळतं. अशा वेळी कितीही हानी होत असली तरी उपजीविकेला अग्रक्रम मिळतो. त्यामुळे आपले अधिकार (यात स्वच्छ हवामानाचाही अधिकार आला) प्राप्त करण्यासाठी लोकांना सक्षम करण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेने पार पाडणं गरजेचं असतं. या संदर्भात राज्यसंस्थेला उत्तरदायी ठरवणं ही सध्याची निकड आहे.

हवामानाचं संवर्धन हा देशविशिष्ट प्रश्न आहे. कोणत्याही देशासमोरील स्थानिक व जागतिक वास्तवाचा संदर्भ समजून न घेता सरसकट संवर्धनाचा कार्यक्रम राबवण्याला काही अर्थ नाही. या पार्श्वभूमीवर, भारतामध्ये हवामानबदलासंबंधी निदर्शनं होणं परिणामकारक ठरत नाही. हवामान संरक्षणाबाबत निष्क्रियता दाखवल्याबद्दल राज्यसंस्थेला उत्साहाने जाब विचारताना या निदर्शकांनी हवामान नियमनाविषयीच्या काही मूलभूत वादग्रस्त प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ (यूएनएफसीसीसी) या संयुक्त राष्ट्रांतर्गत विभागाने तयार केलेली ‘कॉमन बट डिफरन्शिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज् अँड रिस्पेक्टिव्ह कपॅबिलिटीज्’ (सीबीडीआर-आरसी) ही तत्त्वचौकट अशीच वादग्रस्त ठरली आहे. हवामानबदलावर उपाय करत असताना त्या-त्या देशांच्या क्षमता व जबाबदाऱ्या भिन्न राहातील, याची दखल सदर दस्तावेजात घेण्यात आली आहे. परंतु, भिन्न देशांची कार्बन उत्सर्जनविषयक व कार्बन शोषून घेण्यासंदर्भातील ऐतिहासिक जबाबदारी विचारात न घेतल्यामुळे हा प्रयत्न अर्धवट स्वरूपाचा झाला आहे. कार्बन शोषून घेण्याची अतिरिक्त क्षमता कमी उत्सर्जक देशांकडून जास्त उत्सर्जक देशांकडे हस्तांतरित करणं शक्य आहे, त्यामुळे ‘इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित योगदाना’चा (इन्टेंडेड नॅशनली डिटर्माइन्ड कन्ट्रिब्यूशन्स) अंदाज तपासला जायला हवा.

उदाहरणार्थ, १९९१ ते २०१२ या कालावधीत वातावरणातील हरितगृह वायूंमध्ये भारताचं योगदान शून्य टक्के होतं. या पार्श्वभूमवर उत्सर्जनाची तीव्रता ३०-३५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट महत्त्वाकांक्षी वाटतं. या उद्दिष्टाच्या वाजवीपणाविषयी वैध प्रश्न निदर्शकांना उपस्थित करता आले असते. विशेषतः भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होत असताना हे उद्दिष्ट गाठणं शक्य आहे का, हा प्रश्न विचारात घ्यायला हवा. शिवाय, पॅरिस करार झाल्यापासून या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी वित्तपुरवठा व तंत्रज्ञानपुरवठा करण्याची बांधिलकी सरकारने का पेलली नाही, हा चिंताजनक मुद्दाही उपस्थित करता आला असता. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, कार्बन उत्सर्जनात घट करण्याची जबाबदारी विषम तत्त्वांद्वारे ठरवली जाते, याचा निषेध करण्यासाठी ही संधी निदर्शकांना वापरता आली असती.

तरुण पिढीमध्ये हवामानाविषयी जागरूकता रुजवणं ही निःसंशयपणे काळाची गरज आहे. पण तसं करत असताना आपण हे लक्षात ठेवायला हवं की, पर्यावरण/हवामान हा वगळता न येणारा स्त्रोत असून त्याच्या संवर्धनासाठी वापराच्या पद्धतींचं सूक्ष्म आकलन गरजेचं आहे. अचानक अनुकरण करत होणारी ही निदर्शनं ‘जागतिक सहभावा’चं प्रदर्शन करतात, त्यातून विचित्र थरारही जाणवतो पण हवामानविषयक नियमनातील खऱ्या समस्या त्यात कधीच हाताळल्या जात नाहीत.