‘बेस्ट’ला खाजगीकरणाचा धोका

नऊ दिवस- ८ ते १७ जानेवारी २०१९ मुंबईची एक ऐतिहासिक ओळखीची खूण रस्त्यांवरून गायब झाली होती. बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट अर्था बेस्टच्या बस या नऊ दिवसांमध्ये रस्त्यांवरून धावल्या नाहीत. लाखो लोकांच्या दैनंदिन वाहतुकीचा आधारस्तंभ असलेल्या या बस वाहतुकीसाठी उपलब्ध न झाल्यामुळे या नियमित प्रवाश्यांची प्रचंड गैरसोय झाली आणि या दिवसांमध्ये मोठी तणावाची परिस्थिती उद्भवली. सार्वजनिक व खाजगी वाहतुकीच्या इतर पर्यायांची सेवा न पोचणाऱ्या भागांना या संपाचा विशेष फटका बसला. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना परीक्षांना जाता आलं नाही. परंतु, बेस्ट कामगार संघटनेच्या या संपाचे दोन पैलू आहेत. एक, अलीकडच्या काळातील हे असं सर्वांत दीर्घ आंदोलन असलं तरी जनतेची व प्रवाशांची सहानुभूती कामगारांच्या बाजूने होती. शिवसेनेशी संलग्न संघटनांनी फोडाफोडीच्या क्लृप्त्या लढवूनही कामगारांनी संयुक्त कृती समितीचं नेतृत्व टिकवून ठेवलं. दोन, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बस पुन्हा रस्त्यावर आल्या असल्या, तरी आता बेस्ट खाजगी हातांमध्ये जाईल किंवा खाजगी वाहतुकीचा लाभ व्हावा यासाठी तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं जाईल, अशी सर्वसाधारण भावना असल्याचं दिसतं. यातील कोणतीही परिस्थिती एकूणच सार्वजनिक वाहतुकीच्या आणि मुंबईच्या रहिवाश्यांच्या भवितव्यासाठी इष्ट नाही.

बेस्टच्या बसद्वारे मुंबई शहर, उपनगरं, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई व ठाणे या प्रदेशांना सेवा पुरवली जाते. गेल्या दोन दशकांमध्ये ही सरकारी कंपनी मरणांतिक वेदना सहन करते आहे. खराब नागरी नियोजन, सरकारी सेवांपेक्षा खाजगी घटकांना प्राधान्य देणारी धोरणं आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सार्वजनिक गरजांविषयीची बेफिकिरी, याला आणखी एक संस्था बळी पडणार असल्याचे संकेत यातून मिळू लागले. वेगवान व अनियोजित नागरीकरण व कुशासन यातून भारतभर ही परिस्थिती उद्भवताना दिसते. बेस्टच्या संदर्भात कंपनीचे डेपो असलेल्या अनेक मोक्याच्या जागा विकून टाकण्यात आल्या, नफादायी नसल्याचं कारण देत अनेक प्रवासी मार्ग रद्द करण्यात आले, बस-भाडं वाढवण्यात आलं, यांत्रिक देखरेख खालावली, आणि श्रमशक्तीही कमी करण्यात आली, हे सर्व लोकांनाही माहिती झालेलं आहे.