किमान वेतनाचा उपहास

कामगार मंत्र्यांनी अलीकडेच १७८ रुपये ही किमान वेतनाची राष्ट्रीय पातळी जाहीर केली. किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी आखून देण्यात आलेल्या निकषांची उपेक्षा करून आणि अधिकृत प्रक्रिया टाळून हा आकडा निश्चित करण्यात आला आहे, त्यामुळे किमान वेतनाच्या व्यवस्थेमागच्या मूळ उद्देशाचाच पराभव होतो. जून २०१७मध्ये या संदर्भात शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती, तेव्हा प्रति दिवसाचं किमान वेतन १७६ रुपये निर्धारित करण्यात आलं. २०१५ साली हाच आकडा प्रति दिवस १६० रुपये होतं. औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात झालेल्या वाढीच्या आधारावर या वेतनात १० टक्क्यांची वाढ करून २०१७ सालचा आकडा निश्चित झाला. आता, गेल्या दोन वर्षांमधील चलनवाढीचा दर लक्षातही न घेता ठरवण्यात आलेलं किमान वेतन वास्तवामध्ये उतरत्या दिशेने आलेलं आहे. मग किमान वेतन निश्चित करण्यामागचा उद्देश काय?

किमान वेतनप्रणाली व सामूहिक सौदेबाजीच्या व्यवस्था या श्रम बाजारपेठेतील संस्था आहेत. वेतनाची पातळी व वाटप यांच्यावरही त्या प्रभाव टाकत असतात. कामगारांना गरिबीवर मात करण्यासाठी सक्षम बनवावं, आणि कामगार बाजारपेठेतील व उत्पन्नातील विषमता कमी करावी, या सर्वसाधारण उद्देशाने कामगार धोरणाचा भाग म्हणून राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित केलं जातं. त्यामुळे, कामगारांच्या व त्यांच्या कुटुंबांच्या गरजा भागतील अशा पातळीला किमान वेतन ठरवलं जातं, आणि चलनवाढीचा दरही त्यासाठी विचारात घेतला जातो. परंतु, किमान वेतनप्रणालीपेक्षा सामूहिक सौदेबाजी वेगळी असते. विशेषतः औपचारिक क्षेत्रामध्ये सौदेबाजीचा वापर करून विद्यमान पातळीहून जास्त वेतन निश्चित करता येतं. ताज्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ अहवालानुसार, “वेतन कमावणाऱ्या अगदी तळातील असुरक्षित घटकांवर लक्ष केंद्रित करणारं परिणामकारक किमान वेतन धोरण संकलित मागणीला चालना देण्यासाठी मदतीचं ठरू शकतं, मध्यमवर्गाची उभारणी करून त्याला बळकट बनवू शकतं, आणि शाश्वत व समावेशक वृद्धीची प्रक्रिया त्यातून निर्माण होऊ शकते”

परंतु, चलनवाढीनुसार काहीही बदल न करता किमान वेतन १७८ रुपयांच्या पातळीला निश्चित करणं, हे वास्तवामध्ये कामगारांच्या क्रयशक्तीला क्षीण बनवणारं आहे. कामगार परिषदांच्या विविध सत्रांमधील शिफारसी आणि १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वं यांचाही सपशेल भंग या नवीन धोरणाद्वारे झाला आहे. शिवाय, किमान वेतन सल्लागार मंडळाची बैठक न घेता किंवा निर्धारित किमान वेतनासंबंधी या मंडळाकडून मंजुरीही न घेता ही घोषणा करण्यात आली. ही वेतनपातळी वैधानिक नसते आणि शिफारस म्हणून निश्चित केली जाते, परंतु राज्य सरकारांना या पातळीच्या खाली किमान वेतन आणता येत नाही. तर, अनियमित रोजगारांसाठी सध्याचं किमान वेतन आधारभूत मानलं, तर दर महिन्याला कामाच्या २६ दिवसांमध्ये जेमतेम ४,६२८ रुपये कामगाराच्या हातात पडतील.

वेतनांची व त्यांच्या वाटपाची सर्वसाधारण पातळी, जगण्यासाठी येणारा खर्च, श्रम उत्पादकतेची पातळी आणि आर्थिक वृद्धीचा दर, या काही निर्देशांकांचा वापर करून किमान वेतनासंबंधीची चर्चा केली जाते, शिवाय कामगार कुटुंबाच्या गरजांचाही विचार हे वेतन ठरवताना केला जातो. परंतु, विद्यमान कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केलेलं प्रति दिवस १७८ रुपये हे किमान वेतन कोणत्याही प्रमाणित निर्देशांकाच्या आधारे निश्चित केलेलं नाही, मनमानी पद्धतीने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. शिवाय, किमान राष्ट्रीय वेतन प्रति दिवस ३७५-४४७ रुपये (मासिक ९,७५० रुपये ते ११,६२२ रुपये) इतकं असावं, या सरकारच्याच तज्ज्ञ समितीने केलेल्या शिफारसीकडेही केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे. विशेष म्हणजे या समितीनेही किमान कॅलरी ग्रहणाचं प्रमाण निर्धारित २,७०० इतकं न मानता २४०० इतकं गृहित धरलं होतं आणि २०१२ सालच्या किंमती समीकरणासाठी गृहित धरल्या होत्या. या व्यतिरिक्त, २०१६ साली सातव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रमाणित रकमेच्या सुमारे एक चतुर्थांश आकडा नव्या किमान वेतनाने निश्चित केला आहे.

देशातील ९३ टक्के श्रमशक्ती असंघटित क्षेत्रात कार्यत आहे, अशा वेळी किमान वेतनाची निर्धारित पातळी फारचा प्रभाव पाडू शकणार नाही, कारण उत्पन्नाविषयीचे सकारात्मक परिणाम साधण्याचं उद्दिष्ट यातून साधलं जाणार नाही, उत्पन्नाची पातळी वाढणार नाही आणि असुरक्षित कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षितताही मिळणार नाही. अवाजवी कमी वेतनापासून- विशेषतः अतिशय कमी वेतनावर काम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रांतील - कामगारांचं रक्षणच होणार नसेल, तर मग किमान वेतन इतक्या खालच्या पातळीला निश्चित करण्यामागचा तार्किक आधार कोणता,? उलट, २९ राज्यांमध्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किमान वेतनाची पातळी नवीन किमान राष्ट्रीय वेतनापेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे आता या राज्यांमधील किमान वेतनात वाढ होण्याची शक्यता या किमान राष्ट्रीय वेतनाने थांबवली आहे.

नव-उदारमतवादामुळे किरकोळ उत्पादनामध्ये व उपजीविकेसाठी केल्या जाणाऱ्या शेतीमध्ये संकट निर्माण झालं. परिणामी, रोजगाराच्या शोधात मोठ्या संख्येने लोक ग्रामीण भागांकडून शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. अशा वेळी किमान राष्ट्रीय वेतन अत्यल्प पातळीला नेण्याचा निर्णय मोठा आघात करून जाईल. अलीकडच्या काळात कामगार कायद्यांमधील सुधारणांच्या नावाखाली कामगारांना आणि किमान वेतनाच्या व्यवस्थांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे, त्याच आक्रमकतेचा भाग म्हणून किमान राष्ट्रीय वेतनाच्या घोषणेकडे पाहावं लागेल. गतकाळात यशस्वी संघर्ष करून कामगारांनी मिळवलेले हक्क व त्यांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी क्षीण होतील, अशी धोरणं सरकार राबवत आहे. कामगारांऐवजी रोजगारदात्यांच्या हितसंबंधांना विशेष वरचढ स्थान देण्यात आलं आहे. आणि, गरिबांचा आस्थेने विचार करणारं किमान वेतन धोरण आपण अंमलात आणणारच नाही याचे स्पष्ट संकेत केंद्र सरकारने आता दिले आहेत. अपारदर्शकरित्या ठरवण्यात आलेल्या किमान राष्ट्रीय वेतनामुळे वेतनविषयक विषमता अधिक तीव्र होईल आणि उत्पन्न, जगण्याची स्थिती व कल्याणकारी आधार यांच्यातील तफावतही वाढत जाईल.