‘सहृदय’ चलनवाढीचा बुडबुडा

निवडणुकीय विषयपत्रिकेमध्ये ‘चलनवाढ’ हा मुद्दाच नसलेली भारतातील पहिली निवडणूक म्हणून बहुधा २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे बोट दाखवता येईल. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या देशातील चलनवाढीला- विशेषतः ‘हेडलाइन’ चलनवाढीच्या दराला लगाम घातला गेला आहे. २०१४ ते एप्रिल २०१८ या काळात वर्षागणिक चलनवाढीचा दर- ग्राहक दर किंमत निर्देशांकातील (कन्झ्युमर प्राइज इंडेक्स: सीपीआय) बदलाच्या दरानुसार काढलेला अंदाज- ६.६५ टक्क्यावरून २.४२ टक्क्यांपर्यंत वेगाने खाली आला. परंतु, चलनवाढीचा २ टक्के - ६ टक्के पल्ला ‘स्वीकारणीय’ ठरवणाऱ्या संकल्पनेमुळे या अंदाजांमधील संख्यांना वैधता प्राप्त झाली असण्याची संभाव्यता आहे. भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलनवाढकेंद्री चौकटीद्वारे हा ‘स्वीकारणीय’ पल्ला उपलब्ध करून दिला जातो.

चलनवाढ व आर्थिक वृद्धी यांच्या संबंधांवरील स्थूलआर्थिक संभाषितामध्ये चलनवाढीच्या ‘तीव्रता पातळी’चं महत्त्व मान्य केलं जातं. तीव्रता पातळीच्या वरील चलनवाढ आर्थिक वृद्धीला बाधा पोचवते याविषयी एकमत आहे, परंतु कमी चलनवाढीच्या दराचा वृद्धीवर कोणता परिणाम होतो याचे अनुभवजन्य पुरावे संमिश्र आहेत- तरीही त्यात सकारात्मक किंवा कमी ठोस परिणामांचे दाखले जास्त आहेत. हे पुरावे आणि रिझर्व बँकेने मान्यता दिलेला चलनवाढीचा पल्ला यांचा विचार करता, भारतातील सीपीआयवर आधारित चलनवाढीमध्ये सध्या झालेली वाढ अजूनही रिझर्व बँकेच्या परिभाषेनुसार ‘सहृदय’ मानता येईल (एप्रिल २०१९मध्ये ती पाच वर्षांमधील सर्वोच्च स्थानी म्हणजे २.९२ टक्क्यांवर होती). तीन महिन्यांच्या काळात सलगपणे रिझर्व बँकेने आपला धोरण दर सहा टक्क्यांवरून ५.७५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. खाजगी गुंतवणूक व उपभोक्ता खर्चाला चालना देणं, हा यामागचा उद्देश होता, जेणेकरून सकल घरेलू उत्पन्नातील (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट: जीडीपी) वाढीला नवसंजीवनी मिळेल. सध्या जीडीपी वाढ ५.८ टक्क्यांइतकी खाली आली आहे, ती २०१९-२०मध्ये निर्धारित ७ टक्क्यांपर्यंत जावी, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. परंतु, आर्थिक वृद्धीसंबंधीच्या अशा क्लृप्त्यांचा व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देशांवर कोणता परिणाम होतो, याचा विचार करण्यात आला नाही.

आर्थिक उपलब्धीचे एकमेव मोजमाप म्हणून जीडीपीचा वापर करणं हे स्वतःच्या उपयुक्तता वाढीत गुंदलेल्या व्यक्तीची संकल्पना अधोरेखित करणारं आहे, त्यामध्ये सहानुभूती, सामाजिकता, सामाजिक वचनबद्धता व सामूहिक कृती यांसारखी मानवी वर्तनाची व प्रेरणेची काही महत्त्वाची क्षेत्रं दुर्लक्षिली जातात, हे गेल्या पाच दशकांमध्ये आर्थिक वाङ्मयातून वेळोवेळी नमूद करण्यात आलेलं आहे. जीडीपीला उत्तेजना देण्याची व्यूहरचना म्हणून चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करणं, हे यासारख्याच संकल्पनेवर आधारलेलं असण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, गगनाला भिडलेल्या ग्राहक (अन्न) किंमतींचा मुद्दा भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) २०१४ साली सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये उचलून धरला होता. भारतामध्ये ग्राहक बाजारपेठांवर वर्चस्व असलेल्या मध्यम वर्गाच्या निवडणुकीतील हेलकाव्यांचा मोठा हातभार भाजपच्या विजयाला लागला होता. परिणामी, भाजप सरकारच्या चलनवाढ व्यवस्थापनामध्ये ग्राहक किंमती कमी करण्यासाठी पक्षपाती भूमिका राहिली. मग या भूमिकेमुळे उत्पादक किंमती खाली आल्या तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. शेती क्षेत्रामध्ये याचा विशेष अनुभव आला. दुसऱ्या बाजूला, मध्यम वर्गाने कधीही आपल्या शेतकरी सहजीवींच्या जीवनाशी व उपजीविकेशी संबंधित मुद्दे उचलून सामाजिक साहचर्य दाखवलेलं नाही.

या संदर्भात चलनवाढीच्या ‘सहृदयते’ची मूळ संकल्पनाच उत्तेजक ठरणारी आहे, कारण चलनवाढीची विविध मोजमापं (उदाहरणार्थ, सीपीआय, घाऊक किंमत निर्देशांक [होलसेल प्राइज इंडेक्स: डब्ल्यूपीआय], किंवा जीडीपी डिफ्लेटर) आणि असंख्य सेवा व वस्तूंचं सापेक्ष किंमतविषयक वर्तन यांची प्रस्तुतता अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांसाठी भिन्न-भिन्न असते. त्यामुळे चलनवाढ दरावर लक्ष केंद्रित करण्याचा विधिमंडळीय अधिकार विभागणीच्या/ तुलटेपणाच्या राजकारणाला पूरक ठरतो. त्यातून निवडणुकीय घटकांना ‘लाभार्थी’ ठरवून मतदारवर्गाच्या- विशेषतः मत संघटित करणाऱ्यांच्या- सारासार विचारशक्तीला गोंधळात टाकता येतं.

सांकल्पनिक दृष्टीने पाहिलं तर आर्थिक धोरणात्मक निर्णयांना मार्गदर्शन करण्यासाठी डब्ल्यूपीआयपेक्षा सीपीआय हा अधिक चांगला निर्देशक आहे, कारण त्यामध्ये किरकोळ क्षेत्रातील चलनवाढीची दखल घेतलेली असते. परंतु, तांत्रिकदृष्ट्या रिझर्व बँकेच्या चलनवाढकेंद्री यंत्रणेचा सीपीआयवर अत्यल्प परिणाम होतो. खाद्य व पेय यांचा संयुक्त अधिभार जवळपास ४६ टक्क्यांपर्यंत आहे. आणि भारतातील अन्न किंमतींची बहुतांश चलनवाढ/चलनघट ही मागणीच्या संदर्भातील समस्यांमुळे होते- उदाहरणार्थ, जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमतींमधील बदल आणि/किंवा देशांतर्गत पीक उत्पादनातील भिन्नता, असा समस्या याबाबतीत महत्त्वाच्या ठरतात; यावर रिझर्व बँकेचं फारसं नियंत्रण नसतं. या आर्थिक घटकांचा आधार घेऊन त्या-त्या वेळचं सरकार राजकीय हस्तक्षेप करतं- शेतकी वस्तूंच्या निर्यातीवर मर्यादा घालणं व समभागधारणेवर निर्बंध आणणं व जकातमुक्त आयात करणं यांसारखे पुरवठा व्यवस्थापनासाठी योजलेले उपाय यांमध्ये असतात, त्याचप्रमाणे निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर यांसारख्या धोरणांद्वारे बाजारातील रोकडसुलभता व खरेदीदाराचा विश्वास बाजारपेठेमधून लुप्त होण्याच्या शक्यताही असतात.

ग्राहक किंमतींची सहृदयता हा योगायोगाचा भाग आहे, त्यामुळे चलनवाढीचा दर (रिझर्व बँकेच्या कायदेशीर अधिकारापुरता विचार केला तरी) ग्राहकांसाठी वाटतो तितका निरुपद्रवी असेल असं नाही. कारण- एक, हा दर अन्नापदार्थांच्या चलनवाढीवर अवलंबून असतो, याचं मोजमाप डब्ल्यूपीआयच्या संदर्भात केलं, तर ३३ महिन्यांमधील सर्वोच्च स्थान गाठत हा दर ७.४ टक्क्यांवर पोचला आहे. मुख्यत्वे महत्त्वाच्या अन्नपदार्थांच्या किंमतींमध्ये सलग वाढ झाल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली. वर्षागणिक डाळींची चलनवाढ १४ टक्क्यांच्या आसपास पोचली आहे, तर अन्नधान्यांची चलनवाढ ८.५ टक्के आहे. दोन, नैऋत्य मान्सूच्या संदर्भात हवामान खातं फारसं आशावादी नाही, त्यामुळे उत्पादन कमी राहाण्याचा व किंमत आणखी वाढण्याचा धोका आहे. तीन, तेलाच्या किंमती सध्या प्रति बॅरल ६० डॉलर इतक्या खाली आहेत, आणि भूराजकीय अस्थिरतांमुळे त्या आणखी खाली जाण्याची शक्यता आहे, त्यातून अन्नपदार्थांच्या किंमतींवर उर्ध्वगतीचा दबाव येईल.

अन्नविषयक अर्थव्यवस्थेचं व्यवस्थापन राज्यसंस्था किती कुशलतेने करते, यावर अशा किंमतवाढीतून लाभ घेण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता अवलंबून असेल. भाजपचं सरकार समावेशक विकासाच्या अवास्तव आश्वासनांपलीकडे जाऊन विकास व्यवस्थापनाविषयीचा सर्वांगीण दृष्टिकोन आचरणात आणेल का? की, जीडीपीचं अकारण स्तोम माजवून त्या संदर्भात चलनवाढीवरच लक्ष केंद्रित करत राहील?