ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष

सवयीनं नरभक्षक असलेल्या प्राण्यांना दूर पाठवण्याच्या कारवाया अचूक व कायदेशीर असायला हव्यात, त्यात दिखावेगिरी व सूडबुद्धी असू नये.

 

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

महाराष्ट्रातील राळेगण इथं मनुष्यभक्षक वाघिणीच्या मुद्द्यावरून गेले काही आठवडे वन्यजीव संरक्षक कार्यकर्ते आणि राज्य सरकार व गावकरी यांच्यात पेचप्रसंग उद्भवला आहे. दोन बछडे असलेल्या या वाघिणीला पकडण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले तर राज्याचं वन खातं तिला गोळी घालून ठार करण्याची शक्यता आहे. मानवेतर प्राण्यांनी लोकांना मारल्याचा मुद्दा नेहमीच अविश्वास व भयग्रस्तता यांनी वेढलेला असतो. जीवितहानी वा नुकसानीचं संभाव्य कारण वाघासारखा मोठा व सर्वज्ञात प्राणी हे असेल, तर हा मुद्दा अधिक तीव्र बनतो. एखादा प्राणी नरभक्षक आहे हे ठरवणं अवघड असतं, कारण मुळात अशा पद्धतीची मनुष्यभक्षणाची सवय लागणं ही दुर्मीळ घटना आहे. शिवाय, विशिष्ट वाघच एखाद्या घटनेतील हत्यारा आहे, हे ठरवणंही तितकंच अवघड असतं, याकडं वन्यजीव कार्यकर्ते निर्देश करतात. दुसऱअया बाजूला, धोकादायक प्राण्याच्या प्रत्यक्ष निकटवर्ती प्रदेशात राहणाऱ्या स्थानिकांची भीतीही अतिशय स्वाभाविक असते.

अशा परिस्थितीत दोष कोणाचा आहे एवढंच महत्त्वाचं नाही, तर दोष कशाचा आहे हेही तितकंच महत्त्वाचं असतं. वन्य जीवांचा ‘आवाज’ ही भूमिका निभावू पाहणारे (या विशिष्ट संदर्भात बोलायचं तर, सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले कार्यकर्ते) लोक बहुतेकता असंच म्हणतील की, प्राण्यांचा यात काही दोष नाही. मानवी प्रगतीचे दबाव आणि मानवी अडथळे हे खरे अपराधी आहेत, असं त्यांचं म्हणणं असेल. रणथंबोरमधील उस्ताद या नावाच्या वाघावरही नरभक्षक असल्याचा आरोप झाला होता, तेव्हा वाघाच्या बाजूनं सर्वोच्च न्यायालयात अशाच प्रकारची याचिका करण्यात आली होती. कालांतरानं उस्तादला एका प्राणिसंग्रहालयात ठेवण्यात आलं. एखादा प्राणी मनुष्यहत्येसाठी दोषी आहे किंवा नाही, हे ठरवणं न्यायालयाला शक्य नाही, त्यामुळं या प्रकरणात हस्तक्षेप न करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं रास्तच होतं. अशा घटनांमधील निर्णय केवळ संबंधित क्षेत्राच्या स्वतंत्र व अधिकृत तपासप्रक्रियेद्वारे करता येईल आणि ते काम वन खात्यानं करायचं असतं.

वाघ व बिबटे यांसारख्या मार्जारकुलातील मोठ्या प्राण्यांमधून मारेकरी ओळखण्याची प्रक्रिया अनेकदा चुकीच्या पद्धतीनं हाताळली जाण्याची शक्यता असते. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या प्रदेशांमध्ये ‘नरभक्षक’ बिबट्यांना गोळ्या घालून मारण्यात आलेलं आहे, पण त्यापूर्वी ओळखीची कोणतीही योग्य प्रक्रिया पार पाडण्यात आली नव्हती. प्रत्येक बिबट्यावर वा वाघावर व्यवच्छेदक स्वरूपाचा ठशांचा वा पट्ट्यांचा आकृतिबंध असतो. एखादा वाघ सवयीनं नरभक्षक आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी त्या प्राण्याची दृश्य स्वरूपात किंवा कॅमेरा सापळा प्रतिमांद्वारे ओळख पटावी लागते. नरभक्षक वाघांची ओळख पटवण्यासंदर्भात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणानं घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एखादा वाघ ‘मनुष्याचा मारेकरी’ आहे की ‘मनुष्य खाणारा’ आहे संबंधीची माहिती जमवणं आवश्यक असतं. मारेकरी वाघांच्या संदर्भात या घटना अपघाती हत्येसारख्या असतात, त्यांना अशा हल्ल्यांची सवय नसते.

नरभक्षक वाघांसंदर्भात काही अनैतिक पद्धती वापरल्या जात असल्याचंही अलीकडं पुन्हा प्रकाशात आलं आहे. ‘वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’अनुसार शिकार बेकायदेशीर आहे. संरक्षित वन्यजीव हे मानवी जीवनाला धोकादायक असतील तरच मुख्य वन्यजीव अधीक्षकांच्या परवानगीनंतर त्यांना मारता येतं. सवयीनं नरभक्षक असलेल् प्राण्यांना कायद्च्या चौकटीत दूर करण्या वा मारून टाकण्याची गरज असते. यासंबंधीची कारवाई अचूक, लक्ष्यभेदी व राज्यसंस्थेच्या पुढाकारानं झालेली असायला हवी. अशा कारवाईत दिखावेगिरी व सूडबुद्धी असता कामा नये. ‘समस्ये’ला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्राण्यांना मारण्यात आल्यावर, मृत प्राण्यांची शरीरं खांद्यावर टाकून काढण्यात आलेली छायाचित्रं किंवा बंदूकधारी शिकारी व्यक्तीच्या पायाशी पडलेल्या मृत प्राण्याची छायाचित्रं काढून मोठ्या प्रमाणात पसरवली जातात. शिकारीसाठी पैसा-पदकं देणाऱ्या मूल्यव्यवस्थेचंच पुनरुत्पादन या छायाचित्रांद्वारे केलं जातं. सूडबुद्धीचा भ्रमही तून निर्माण होतो. दीर्घकालीन उपाय ध्यानात घेऊन कायदेशीर संवर्धनाची नैतिकता पाळणाऱ्या आधुनिक राज्यसंस्थेचा संदर्भ अशा छायाचित्र-प्रसारामुळं टाळला जातो. या घडामोडींमुळं डिसेंबर २०१६मध्ये दिलेल्या निकालात उत्तराखंड उच्च न्यायालयानं छापील वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी वन्यप्राण्यांच्या मृत शरीरांचं प्रदर्शन करण्यावर बंदी घातली.

नरभक्षक प्राण्यांसंबंधीच्या प्रश्नावरील चर्चा प्राण्यांच्या हक्कांपेक्षा वन्यजीव संवर्धनाच्या संदर्भातून व्हायला हवी. संवर्धनामध्ये प्रजाती टिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपण मानवी अस्तित्वाच्या चौकटीत कार्यरत आहोत, त्याच्या बाहेर नव्हे, हे चांगल्या संवर्धन पद्धतींमध्ये लक्षात घेतलं जातं. दुसऱ्या बाजूला, प्राणीहक्काचे मुद्दे मुख्यत्वे व्यक्तिगत प्राण्यांच्या कल्याणाविषयी उपस्थित केले जातात, त्यामध्ये गुंतलेल्या इतर बाबींचा विचार त्यात होतोच असं नाही. त्यामुळं सवयीनं नरभक्षक असलेल्या प्राण्यालाही जिवंत ठेवावं, ही मागणी स्वीकारार्ह नाही. मानव आणि मानवेतर प्राणी यांच्या सहअस्तित्वाचा मुद्दा लोकानुनय वा प्राणीहक्क अशा दोन्ही टोकांना नेता कामा नये.

या संघर्षामध्ये दोष कशाचा आहे, हे शोधण्यासाठी आपल्याला मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाला कारणीभूत ठरणारे घटक समजून घ्यावे लागतील आणि असहिष्णूता कशातून निर्माण होते तेही लक्षात घ्यावं लागेल. कोणत्याही सहाय्याशिवाय संवर्धनासाठीची किंमत मोजण्याची जबाबदारी गरीबांवर टाकता येणार नाही. शिवाय, मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष अनेकदा इतर तणावांना वाट मोकळी करून देणारा पर्याय ठरत असतो. लोकांच्या दैनंदिन विवंचनांचं प्रतीक म्हणून प्राण्याकडं पाहिलं जाण्याची शक्यता निर्माण होते.

उपायांची संख्या वाढवण्यासाठी आवश्यक सक्षम क्षेत्रीय कार्य, हे यावरचं एकमेव उत्तर आहे. पीक व गुरांसाठीच्या विमायोजना अधिक लोकस्नेही व कार्यक्षम असायला हव्यात, आणि वन्यप्राण्यांना टाळण्यासाठीचं वर्तन कसं असावं याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व्हायला हवा. वन खात्यानं अशा संघर्षाच्या प्रकरणांकडं न्याय्य पद्धतीनं तत्काळ व सातत्यानं लक्ष द्यायला हवं. कोणत्याही कारणावरून प्रदर्शन टाळायला हवं. त्याचसोबत विशिष्ट परिसरातील लोकांना गाईगुरांच्या संरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी व इतर समस्याही संवेदनशीरतेनं समजून घ्यायला हव्यात. वन्यप्रदेशांवरील मानवी प्रगतीचा दबाव वाढत जाईल, त्यानुसार अचूक व परिसरविशिष्ट उपाय अत्यावश्यक ठरतात.

Back to Top