ISSN (Print) - 0012-9976 | ISSN (Online) - 2349-8846

समावेशक हिंदुत्व सामायिक हिताचं आहे का?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं केलेला समावेशक हिंदुत्वाचा दावा भ्रामक आहे.

The translations of EPW Editorials have been made possible by a generous grant from the H T Parekh Foundation, Mumbai. The translations of English-language Editorials into other languages spoken in India is an attempt to engage with a wider, more diverse audience. In case of any discrepancy in the translation, the English-language original will prevail.

 

सार्वत्रिक निवडणुकांचे प़डघम वाजत असताना आता विजयप्राप्तीसाठी विविध राजकीय शक्ती स्वतःच्या राजकीय भूमिकांची रचना वा पुनर्रचना करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. विशेष म्हणजे सामायिक हिताच्या विचारानुसार होणारी ही रचना व पुनर्रचना परस्परविरोधीही आहे. उदाहरणार्थ, आपण एकमेकांसोबत आहोत आणि लोकशाही, इहवाद व भयमुक्तता या समावेशक मूल्यांच्या सार्वत्रिक परिप्रेक्ष्यातून आपण एकत्र येत आहोत, असं विरोधी पक्ष सूचित करू पाहत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, हिंदुत्व हाच सार्वत्रिक सामायिक हिताचा एकमेव कार्यक्रम आहे असं जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख आणि भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांनी सुरू केला आहे. परंतु, सरसंघचालकांनी ‘सर्वसमावेशक’ भूमिका मांडायचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यातून समतावादी निर्धार दिसण्यापेक्षा त्यांचा आत्मविश्वास तेवढा दिसतो.

व्याख्यानमालेच्या माध्यमातून आपली संपर्ककक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न सरसंघचालकांनी केला आणि नरेंद्र मोदी-अमित शहा जोडीनं केलेल्या ‘काँग्रेसमुक्त भारता’च्या घोषणेला त्यांनी अधोरेखित केलं नाही, यातून काही अंशी भूमिकेच्या पुर्रचनेचे संकेत मिळतात. विद्यमान सरकारच्या धोरणांबाबत लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष आहे, हे लक्षात आल्यामुळंही संघानं समावेशकतेचा पवित्रा घेतला असणं शक्य आहे. औपचारिक राजकीय सत्तेवरील आपलं नियंत्रण टिकवून ठेवण्याच्या गरजेतून हिंदुत्वाचा विस्तारीत अर्थ लावण्याची धडपड चालल्याचं दिसतं आहे. संघाला औपचारिक राजकीय सत्तेमध्ये ‘रस नाही’, हा पवित्रा मुळातच फसवणूक करणारा आहे, किंबहुना हिंदुत्ववादी कार्यक्रम पुढं रेटण्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्तीच यामागं आहे. निवडणुकीच्या परिभाषेत सांगायचं तर, संघाचा नेमस्त चेहरा लोकांसमोर सादर करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

पण, समावेशक सार्वत्रिक हितावर हिंदुत्ववादी दावा करत असताना त्या दाव्याच्या अंतःस्थ आशयाविषयी मूलभूत प्रश्नही उपस्थित करणं तितकंच गरजेचं आहे. प्रभुत्वरचनांमधून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक व सांस्कृतिक अंतर्विरोधांबाबत असंवेदनशीलता राखणारा हा पोकळ दावा आहे. इतक्या अंतर्विरोधांनी भरलेल्या भूमीवर उभा राहणारा हिंदुत्ववाद हा सार्वत्रिकरित्या स्वीकारणीय पर्याय आहे, असा थेट दावा सरसंघचालकांनी केला आहे. मुळात सध्या काही असुरक्षित समुदायांना ज्या विषमतेला, अन्यायाला व बंधनांना सामोरं जावं लागतं आहे, त्याची प्रामाणिक दखल घेणं आणि या प्रश्नांना गांभीर्यानं सामोरं जाणं गरजेचं आहे. पण हे सर्व टाळून सरसंघचालक ‘समावेशक हिंदुत्वा’चा टोकाचा मुद्दा मांडत होते. अशा पद्धतीनं समावेशक हिंदुत्वाचं एकतर्फी प्रतिपादन करणं उदारमतवादी प्रेरणेकडंही पाठ फिरवणारं आहे, कारण आत्मचिंतन करणं आणि स्वतःसमोर काही प्रश्न मांडणं असा साधा नियमही या प्रक्रियेत पाळला गेला नाही. उदाहरणार्थ, जात, लिंगभाव व जमातवाद या संदर्भातील हिंसाचाराच्या उत्पादनाला आपल्या संघटनेनं किती हातभार लावला, हा प्रश्न आत्मचिंतनाचा ठरू शकतो. संघानं आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिलं आहे, असा दावा करण्यापूर्वी आंतरजातीय विवाहांबाबत दिसणाऱ्या व्यापक पितृसत्ताक असहिष्णूतेची चिकित्सा संघानं करायला हवी होती. त्याचप्रमाणे ‘अविश्वासनीय भारत’ या संकल्पनेचं गौरवीकरण करण्यापूर्वी सरसंघचालकांनी ‘बहिष्कृत भारता’संबंधीची चिकित्सा (अग्रक्रमानं) करणं अपेक्षित होतं. पुरस्कृत भारताच्या संकल्पनेला विशेष स्थान देऊन बहिष्कृत भारताचं अस्तित्व नाकारणाऱ्या मुख्यप्रवाही राष्ट्रवाद्यांवर प्रभाव टाकण्याचा अथक प्रयत्न जोतिराव फुले व भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी केला, याची आठवण या ठिकाणी ठेवणं गरजेचं आहे. हिंदुत्व समावेशक असल्याचा दावा करताना जो आत्मविश्वास दिसतो त्यामध्ये आत्मचिंतनासाठी आवश्यक मनोबळाचा मात्र अभाव आहे.

आत्मचिंतन हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्याही आवश्यक आव्हानासारखं असतं. विरोधकांनीही याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा. भारतीय प्रजासत्ताकातील लोकशाही व प्रतिष्ठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी व्यवहार्य पर्यायी कार्यक्रम देतानासुद्धा ही आव्हानं लक्षात घ्यावी लागतील.

विरोधकांमध्ये सौहार्द निर्माण करणं, हा केवळ दिवास्वप्नांचा भाग नाही, किंवा केवळ भाषणबाजीचाही हा विषय नव्हे. उलट, हे एक अवघड आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यवहार्य पर्यायी धोरणं व कार्यक्रम सादर करून असंतोषाला संघटित करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांवर आहे. सामाजिक समावेशकता व स्थैर्य या मूल्यांशी कटिबद्ध राहत व्यापक जनतेच्या उपजीविकेच्या प्रश्नांना सामोरं जाण्यातूनच असा पर्याय उभा राहू शकतो. असा पर्यायी कार्यक्रम देता आला नाही तर राजकीय स्पर्धेच्या अवकाशाला मर्यादा पडतील आणि विरोधकांविषयीच्या लोकांमधील साशंकतेला खतपाणी मिळेल. साशंकता- विशेषतः व्यवहारजन्य राजकारणाच्या अवकाशातील साशंकता, ही भाजपसारख्या पक्षांना मोठी संधी देत असते, हे आपण सर्व जाणतोच.

विद्यमान सरकार लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवतं आहे, असा केवळ आक्रोश करून किंवा हे सरकार फॅसिस्ट असल्याची बोंब मारून लोकशाहीचं रक्षण होणार नाही. लोकांना साशंकतेकडून स्वतःच्या भवितव्याला आकार देणारी सक्रिय व ठोस भूमिका निभावण्याच्या दिशेनं वळवणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी जनतेचं नियमितपणे पुनर्राजकीयीकरण करणं आवश्यक असतं. प्रतिष्ठित उपजीविका, जीवनमान आणि सभ्य व मानवी समाजाची निर्मिती या सर्वांत मूल्यवान मुद्द्यांवर लोकसंघटन केल्याशिवाय भविष्याला आकार देता येत नाही. दलित-आदिवासी, महिला संघटना, डावे पक्ष, लोक संघटना व लोक चळवळी यांमधील काही तुटक, विखुरलेले व प्रासंगिक अपवाद वगळता मुख्यप्रवाही विरोधी पक्षांच्या कल्पनाविश्वात व कृतींमध्येही असा काही परिवर्तनकारी कार्यक्रम असल्याचं या घडीला तरी दिसत नाही. अशा कार्यक्रमाची अनुपस्थिती असल्यामुळं विरोधकांमध्ये गोंधळ माजण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.

Back to Top