लिंगांतरीत विधेयकातील उणिवा

अलीकडंच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं लिंगांतरीत (ट्रान्सजेन्डर) समुदायाचं भारतातील पहिलं राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण केलं. या समुदायातील ९२ टक्के लोकांना आर्थिक वगळणुकीला सामोरं जावं लागत असल्याचं या सर्वेक्षणातून समोर आलं. आपल्यातीलच काही लोकांना रचनात्मकदृष्ट्या बहिष्कृत केलं जातं आणि उपजीविकेचा मूलभूत अधिकार नाकारला जातो, आणि तरीही आपण स्वतःला ‘आधुनिक’ जगातील नागरिक मानतो, हे अतिशय विसंगत आहे. रोजगाराच्या इतर रूपांपासून त्यांना सामाजिकदृष्ट्या वगळलं जातं, त्यामुळं भीक मागणं किंवा लैंगिक व्यवसायात उतरणं एवढाच पर्याय त्यांना उरतो किंवा एक प्रकारे या पर्यायाची सक्तीच त्यांच्यावर होते. लैंगिक नागरिकत्व नाकारलं जाणं, ही लिंगांतरीत समुदायासमोरील मुख्य समस्या आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, लिंगांतरीत समुदायातील ९९ टक्के व्क्तींना सामाजिक नकार पचवावा लागला आहे. लिंगांतरीत व्यक्ती सार्वजनिक जागांमध्ये वास्तव्य करू शकत नाहीत, उभयलिंगी जन्मजात पुरुषाला सहनागरिकांकडून जो आदर मिळेल तसा लिंगांतरीतांना मिळत नाही, कारण मुळात त्यांची शरीरच कलंकित असल्याचं मानलं जातं. लिंगांतरीत समुदाय हा सीमान्त घटकांमध्ये विशिष्ट छेदनबिंदूवर अस्तित्वात असतो, त्यामुळं लैंगिक हिंसाचार व वैद्यकीय दुर्लक्ष अशा अनन्य दुहेरी धोक्याची तलवार त्यांच्यावर सतत टांगती असते. बहुतेकदा ते कुटुंबांपासून दुरावलेले असतात, त्यामुळं सामाजिक वैधतेचं एक अतिशय प्राथमिक रूप त्यांच्यापासून हिरावून घेतलं जातं. मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतातील केवळ २ टक्के लिंगांतरीत व्यक्ती त्यांच्या कुटुंबांसोबत राहतात.

या परिस्थितीत दुरुस्ती करून लिंगांतरीत समुदायाला संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न म्हणून ‘लिंगांतरीत व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) विधेयक, २०१४’ मांडण्यात आलं. ऑगस्ट महिन्यामध्ये या विधेयकावर संसदेत चर्चा झाली. दरम्यानच्या काळात त्यामध्ये अनेक सुधारणा झालेल्या आहेत. परंतु, २०१७ साली या विधेयकातील तरतुदींच्या परीक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या स्थायी समितीनं केलेल्या दोन महत्त्वाच्या शिफारसींकडं या विधेयकाच्या ताज्या मसुद्यातही दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे. शैक्षणिक संस्था व नोकऱ्या यांमध्ये लिंगांतरीत व्यक्तींना आरक्षण द्यावं, ही यांतील पहिली शिफारस होती. आर्थिक वगळणुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अशा प्रकारची सकारात्मक कृती उपयुक्त ठरेल.

लिंगांतरीत व्यक्तींचा विवाह करण्याचा व साथीदार निवडण्याचा अधिकार कायदेशीरदृष्ट्या मान्य करावा, असं प्रतिपादन करणारी दुसरी शिफारस होती. मुख्यत्वे केवळ दोनच लिंगांना मान्यता देणाऱ्या देशात हे अवघडच आहे. आपल्या सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तवाला केवळ दुहेरी लिंगभावाचाच आधार देण्याची हट्टी भूमिका भारतीयांनी घेतली आहे. लिंगभावात्मक दुहेरीपणामध्ये रुजलेल्या प्रभुत्वसत्तेमुळं लिंगांतरीत समुदायाला वगळणुकीच्या राजकारणाला सामोरं जावं लागतं. किंबहुना, या विधेयकाच्या पहिल्या मसुद्यामध्ये केलेल्या लिंगांतरीत व्यक्तीच्या व्याख्येवर लिंगांतरीत समुदायाकडून अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. पुरुषही नाही व स्त्रीही नाही, अशी व्याख्या या मसुद्यात केलेली होती. ही व्याख्या अपमानास्पद आहेच, शिवाय लिंगांतरीत व्यक्तीची व्याख्या नकारात्मक संदर्भांनी करून लिंगभावात्मक दुहेरीपणापलीकडं विचार न करण्याची अकार्यक्षम वृत्तीच यातून दिसते. लिंगांतरीत व्यक्ती कोणत्याही प्रस्थापित व स्वीकारणीय लिंगाची नसते, अशी ही दृष्टी आहे. सुदैवानं, विधेयकाच्या ताज्या मसुद्यामध्ये या व्याख्येत समाधानकारक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. “एखाद्या व्यक्तीला जन्मजात जो लिंगभाव जोडला जातो, त्याच्याशी त्या व्यक्तीचा लिंगभाव सुसंगत नसेल” तर तिला लिंगांतरीत म्हणता येईल, असं नवीन मसुद्यात म्हटलं आहे.

लिंगांतरीत व्यक्तींवर मनमानी पद्धतीनं कारवाई करण्यासाठी आधीच अनेक कायदे आहेत. भीकविरोधी कायदा हा त्यांपैकीच एक. याचा प्रतिकार करण्यासाठी लिंगांतरीत व्यक्तींना आर्थिक सुरक्षा मिळायला हवी आणि त्यासाठी आरक्षण हा एक मार्ग असू शकतो. भारतीय दंडविधानातील कलम ३७७ अनुसार, “अनैसर्गिक लैंगिक कृतीं”ना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कलमाचा वापर करून अनेकदा लिंगांतरीत व्यक्तींना लक्ष्य केलं जातं. कलम ३७७चा वापर गुन्हेगारी शिक्षेसाठी केला जाईल, तोपर्यंत लिंगांतरीत समुदायाला अटकेचा धोका सतावत राहील. त्यामुळं या समुदायाचे लैंगिक अधिकार व अस्मिता यांच्या संरक्षणासाठी विशिष्ट कायदेशीर तरतूद गरजेची आहे. या पार्श्वभूमीवर लिंगांतरितांना साथीदार निवडण्याचा व विवाह करण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारी दुसरी शिफारस विधेयकात समाविष्ट करणं महत्त्वाचं ठरेल. लिंगांतरीत व्यक्तीविरोधातील भेदभाव कशाला मानावं, हेही या विधेयकात निःसंदिग्धपणे स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं, हे विधेयक पुरोगामी मानलं जात असलं, तरी लिंगांतरीत व्यक्तींना लैंगिक नागरिकत्व देण्याच्या मध्यवर्ती प्रश्नाचा विचार मात्र यात झालेला नाही.

भारतातील लिंगांतरीत समुदायाच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेल्या कोणत्याही केंद्रीय कायद्यानं तामीळनाडूचा दाखला अनुसरावा, असं सुचवण्यात आलं आहे. तामीळनाडूनं २००४ साली लिंगांतरीत व्यक्तींसाठी खास कल्याण मंडळाची स्थापना केली. सवलतीमध्ये निवारा आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रं, यांसारखे काही प्राथमिक सकारात्मक उपाय तामीळनाडू राज्य सरकारनं अंमलात आणले. त्याचसोबत विशिष्ट सरकारी रुग्णालयांमध्ये लैंगिक पुनर्रचनेची शस्त्रक्रिया मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली. लैंगिक पुनर्रचना शस्त्रक्रियेसाठी लिंगांतरीत व्यक्तींना दोन लाख रुपये देणार असल्याची घोषणा केरळनं ऑगस्ट २०१८मध्ये केली; आणि असं करणारं भारतातील हे दुसरं राज्य ठरलं. लिंगांतरितांना आरोग्यसेवेचा पुरेसा लाभ मिळावा, आणि बनावट वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या शोषणावर व अत्याचारावर त्यांना मात करता यावी, यासाठी सरकारनं भारतातील लिंगांतरीत समुदायाला अशा प्रकारची मदत करणं आत्यंतिक निकडीचं आहे.

लिंगांतरीत व्यक्तींना दैनंदिन सार्वजनिक जीवनरहाटीमध्ये सहजरित्या सामावलं जाईल, अशा प्रकारच्या तरतुदी या विधेयकात असायला हव्यात. सार्वजनिक ठिकाणं, कामाच्या जागा आणि प्रमाणलक्ष्यी घरगुती जागा, या ठिकाणी लिंगांतरीत व्यक्तींची उपस्थिती सर्वसाधारण मानण्याच्या प्रक्रियेला कायदेशीर पातळीवरून पाठबळ देण्याची गरज आहे.