चार वर्षांनंतर

कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचं मूल्यमापन करताना मानवी प्रतिष्ठा व संस्थात्मक प्रतिष्ठा ही मूल्यं अनुस्यूत असलेल्या प्रमाणित निकषांचा आधार घ्यावा लागतो. दुसऱ्या बाजूला, भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) किंवा इतर कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाच्या सत्ताकाळाचं व्यावहारिक निकषांवर मूल्यमापन करण्याचं काम त्या-त्या पक्षानंच करायचं असतं. त्यांच्या सत्तेच्या अखेरच्या वर्षामध्ये नियमितपणे ही प्रक्रिया पार पडत असते. त्यामुळं विद्यमान सरकारच्या कामगिरीचं मूल्याधारीत प्रमाणित मूल्यमापन केवळ पाच वर्षांपुरतं मर्यादित ठेवता कामा नये. मानवी प्रतिष्ठेचं मूल्य स्थिर करण्यासाठी आणि राज्यसंस्थेची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आपल्याला खुद्द राज्यसंस्थाच जोपर्यंत गरजेची असेल तोपर्यंतचा काळ अशा मूल्यमापनासाठी विचारात घ्यावा लागेल. नैतिक कल्याण साधणं किंवा लोकांना प्रतिष्ठा मिळवून देणं कोणत्याच राज्यसंस्थेला किंवा तिच्या यंत्रणेला शक्य नाही, अशी अराज्यवादी भूमिका तर आपण घेऊ शकत नाही.

राज्यसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न विशेषतः सरकारच्या चालू कार्यकाळाच्या संदर्भात उपस्थित करणं ऐतिहासिक निकडीचं का ठरलं आहे? भाजपला केंद्रात सत्तेत येऊन चार वर्षं झाली आहेत, या काळात गोरक्षक, समाजमाध्यमांवरील ‘ट्रोल’, आणि नैतिक व सांस्कृतिक पोलीसगिरी करणारे गट यांची भारतीय समाजातील काही घटकांवर समांतर अधिसत्ता सुरू झाली आहे, यातून सरकारच्याच प्रतिष्ठेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.