काश्मिरची समस्या सुधारण्यापलीकडं गेली आहे का?

रमझानच्या काळातील शस्त्रसंधी सुरू करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी ९ मे रोजी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयामध्ये आशेपेक्षा निराशाजनकताच जास्त आहे. अशी शस्त्रसंधी जाहीर होईल असं गृहीत धरलं, तरीही त्याला काश्मीरमध्ये कसा प्रतिसाद मिळेल याचा अंदाज बांधणं अवघड आहे. बंदुका आणि रस्त्यांवरील निदर्शनं यांच्याद्वारे काश्मीरमधील तरुणाईनं नव्या रूपातील विद्रोहाची सुरुवात केली आहे. आता केवळ ‘तुटलेपण’ आणि दडपशाहीविरोधातील ‘रोष’ एवढ्यापुरता हा प्रश्न मर्यादित राहिलेला नाही. रस्त्यांवरच्या विद्रोहाचा अदमास घेतला तर निदर्शकांना आता सुरक्षा दलांच्या बंदुकांमधून निघणाऱ्या गोळ्या व छर्र्यांची अजिबातच भीती राहिलेली दिसत ही. हा जीवन-मरणाचा लढा आहे, त्यामागं आंधळा निर्धार असेल, सुरक्षा दलांना मारून अथवा थकवून भारताचा रक्तबंबाळ करण्याची व्यूहरचना असेल किंवा सातत्यानं अवमान सहन करण्याचं नाकारणारी बंडखोर वृत्ती असेल. काश्मीर आणि नवी दिल्ली यांच्यातील विश्वासात प्रचंड घट झाली आहे, त्यामुळं शांततापूर्ण प्रतिकारावरची श्रद्धाही रोडावते आहे. शांततापूर्ण प्रतिकार व उदारमतवादी विचारांविषयी विद्यार्थ्यांना शिकवण देणारे काश्मीर विद्यापिठातील एक शिक्षक सशस्त्र बंडखोरीमध्ये सामील झाले आणि त्यानंतर दोन दिवसांमध्ये सशस्त्र दलांसोबतच्या चकमकीत त्यांचा मृत्यू झाला, ही ताजी घटना याचा एक मोठा दाखला आहे. आता केवळ शांततापूर्ण अभिव्यक्तीच्या दबलेल्या अवकाशांची ही समस्या उरलेली नाही, तर शांततापूर्ण उपाय वा प्रतिकारावरचा विश्वास संपुष्टात आल्याची ही लक्षणं आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, सर्व राजकीय पक्षांनी सामूहिक विनंती केल्यावर तरी केंद्र सरकार काश्मीरविषयी वेगळा विचार करेल का, हा अधिक मोठा प्रश्न आहे. हिंसाचार थांबवण्यासाठी संवादाची सुरुवात करावी, अशी विनंती मुफ्ती यांनी वारंवार केली असूनही केंद्र सरकारनं त्याकडं दुर्लक्ष केलेलं आहे. आधीच्या सरकारांपेक्षा भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारचं धोरण अधिक कठोर आहे. क्रूर सत्ता राबवताना लोकशाही व्यवहाराचा बहाणाही करणं, अधूननमधून वरवरचे उपाय करणं आणि विश्वासवृद्धीसाठी तकलादू प्रयत्न करणं, असं आधीच्या सरकारांचं धोरण होतं; पण भाजप सरकारला एवढीही पर्वा उरलेली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची प्रेरणा असलेला भाजप असले बहाणेही करत नाही. काश्मीरला क्रूररित्या दडपण्याची विचारसरणीच भाजपनं जोपासली आहे, पण त्याचसोबत भारताची मूळ संकल्पना बदलून लोकशाहीला हानी पोचवणं हाही या विचारसरणीचा भाग आहे. जम्मू-काश्मीरमधील लोकसांख्यिकी रचनेत बदल करण्याच्या भाजपच्या दीर्घकालीन योजनेच्या दृष्टीनं काश्मीरचं स्थान महत्त्वाचं आहे. तिथल्या मुस्लीम लोकसंख्येचं दमन करणं आणि पुढं जाऊन भारताला हिंदूराष्ट्र बनवण्याचं व्यापक ध्येय साध्य करणं, हे सर्व एकाच योजनेचा भाग आहे. अनागोंदी असलेलं, हिंसक आणि अतिरेकी वृत्तीचं काश्मीर या साध्याच्या दृष्टीनं सोयीचं आहे.

अशा वेळी काश्मिरींच्या प्राणांची पर्वा करायची नसेल, तरी सैनिकांच्या बाजूनं होणाऱ्या मोठ्या प्राणहानीची तरी काळजी केंद्र सरकारनं करायला हरकत नव्हती. पण सरकारला याचीही चिंता दिसत नाही. २०१८ या वर्षामध्ये ४० सशस्त्र बंडखोरांचा मृत्यू झाला आहे, तर २४ सैनिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. जीवितहानीचं गुणोत्तर २:१ असं राहिलं आहे, त्यामुळं केंद्र सरकारच्या काश्मीर धोरणामागील सैनिकी समज शंकास्पद ठरते आहे. शिवाय, या हिंसक संघर्षामध्ये (दगडफेकीत) एका पर्यटकासह ३७ नागरिकांचे प्राण गेले आहेत, शेकडो लोकांना बंदुकीच्या गोळ्या व छर्र्यांनी जखमी केलं आहे. या आनुशंगिक हानीमुळंही बंडखोरीची पातळी कमी झालेली नाही. काश्मीरमधील जखमी मनांसाठी बंडखोरांचं व नागरिकांचं रक्तही खतपाणी देणारं ठरतं आहे, त्यातून मोठ्या संख्येनं नवीन बंडखोर उदयाला येत आहेत.

त्यामुळं सर्व पक्षीय प्रतिनिधीमंडळाला नवी दिल्लीचं मन वळवण्यात यश येण्याची शक्यता कमीच आहे. अशा वेळी राज्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक मुफ्ती यांच्याकडं कृतीचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. दगडफेक करणाऱ्यांबाबतीत कठोर भूमिका न घेणं, एवढी एक कृती मात्र त्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये करू शकतात. अटक, प्राथमिक माहिती अहवाल आणि सातत्यानं होणारी छळवणूक यांच्या कात्रीत सापडलेल्या दगडफेक करणाऱ्यांना बंदुका हातात घेणं अपरिहार्य होऊन जातं. परंतु, मुफ्ती यांनी या धोरणात बदल केला तरीही त्याचा उपाय वरवरचाच होणार आहे. फुटीरतावादी मसरत आलमचा दाखला या संदर्भात लक्षात घेता येईल. पीपल्स डेमॉक्रटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप यांच्या सरकारनं सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सयीद यांनी आलमची सुटका केली होती, पण केंद्र सरकारकडून दबाव आल्यावर त्याला पुन्हा अटक करावी लागली.

पारंपरिक सत्तारचनेनुसार काश्मीरच्या बाबतीतील सर्वाधिकार दिल्लीकडं राहातात, त्यामुळं राज्य सरकारचे अधिकार व कार्यक्षमता यांना मर्यादा पडते. सध्या पीडीपीनं सामोपचारासाठी केलेले प्रयत्न व मांडलेले सर्व प्रस्ताव नवी दिल्लीकडून नाकारले जात आहेत. कठुआ बलात्कार व खून प्रकरणामध्ये भाजपनं तीव्र प्रतिकार केला असूनही मुफ्ती यांनी कठोर भूमिका घेतली, हा या संदर्भातील एकमेव अपवाद होता. कदाचित या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेमध्ये अडथळा आणण्यापेक्षा जम्मूमधील जमातवादी दुफळी वाढवण्याचं भाजपचं व्यापक उद्दिष्ट असल्यामुळं, हे घडलं असेल. तसंही जमातवादी भेद तीव्र करण्याच्या प्रयत्नात भाजपला यश आलंच आहे.

पीडीपीचा संवादासाठीचा प्रयत्न अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. पण तरीही तरुणाईची हानिकारक ऊर्जा सर्जनशील संवादाच्या दिशेनं वळवण्याची सकारात्मक भूमिका निभावणं राज्य सरकारला अजूनही शक्य आहे. काहीही झालं की प्रत्येक वेळी शाळा व महाविद्यालयं बंद करण्याऐवजी शैक्षणिक संस्थांना विचार व मतमांडणीचे मुक्त अवकाश बनण्याची मुभा राज्य सरकारनं द्यायला हवी. प्रतिकार थांबवण्याचा कोणताही मार्ग सरकारकडं नाही. नवीन पिढीच्या मनांमध्ये प्रतिकाराची वृत्ती खोलवर रुजलेली आहे. अशा वेळी शांततापूर्ण व अर्थपूर्ण प्रतिकारासाठी मुक्तावकाशाला मुभा देणं, एवढाच उपाय राज्य सरकार करू शकतं. त्यातूनच संवादाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.