सुरक्षित गर्भपात सेवेचा अधिकार

गरोदरपणाचे २० आठवेडे ओलांडल्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडे सुनावणीला आल्या. ‘वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम, १९७१’मध्ये सुधारणा करण्याची तातडीची गरज आहे, हे यातून स्पष्ट झालं. गरोदर महिलेचा जीव धोक्यात असेल तरच, गरोदरपणाचे २० आठवडे ओलांडल्यानंतर गर्भपाताला परवानगी मिळण्याची सोय या अधिनियमातील एका कलमामध्ये केलेली आहे, त्यामुळं यासंबंधीच्या याचिका न्यायालयात करण्यात आलेल्या आहेत. गर्भविकृती असणं किंवा गरोदर महिलेच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याला धोका असणं, किंवा गर्भविकृती २० आठवड्यांनंतर आढळण्याची शक्यता असणं, अशा परिस्थिती या अधिनियमात दखलपात्र ठरलेल्या नाहीत. अशा वेळी न्यायालयात याचिका दाखल करून त्या-त्या प्रकरणानुसार डॉक्टरांच्या चमूच्या शिफारशींनुसार सुनावणी केली जाते.

या अधिनियमातील सुधारणा संसदेत २०१४ सालापासून प्रलंबित आहेत. अधिनियमातील यादीमध्ये नमूद असलेल्या विशेष गर्भविकृतींच्या संदर्भात गर्भपात करताना गरोदरपणाचा कालावधी मर्यादा ठरू नये, असं या सुधारणांमध्ये म्हटलं आहे. या सुधारणांना मंजुरी मिळाल्यास न्यायिक याचिका अनावश्यक ठरतील, कारण त्यानंतर नोंदणीकृत आरोग्यसेवादात्यांच्या मतानुसार गर्भपात करण्याला परवानगी मिळेल.

या सुधारणांमध्ये ‘गर्भपाता’ची व्याख्याही केलेली आहे. शिवाय, वैद्यकीय पद्धती आणि शस्त्रक्रियेद्वारे गर्भपाताच्या पद्धतींमधील भेदही स्पष्ट केलेला आहे. त्यामध्ये आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी या पद्धतींना अवलंबणारे डॉक्टर, रुग्णसेविका व सुईणी यांनाही ‘नोंदणीकृत आरोग्यसेवादाते’ मानण्यात आलं आहे. या समावेशाला अॅलोपथीच्या डॉक्टरांकडून काही विरोध होतो आहे. त्यांच्या मते, अशा आरोग्यसेवादात्यांना गर्भपाताची परवानगी दिल्यास त्यातून वैद्यकीय गैरप्रकार वाढतील. परंतु, आवश्यक प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण यांद्वारे केवळ वैद्यकीय गर्भपातांनाच परवानगी देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. प्रशिक्षणाद्वारे मध्यम पातळीवरील आरोग्यसेवादाते यशस्वी उपचार करतात, असं विविध अभ्यासांनी दाखवून दिलं आहे.

अशा तरतुदीमुळं गर्भपातासंबंधीच्या सेवेची उपलब्धता वाढेल, पण हे पोकळीमध्ये घडायला नको. असुरक्षित गर्भपात प्रक्रियांमुळं भारतात दर दिवसाला सरासरी दहा महिलांचा मृत्यू होतो. भारतातील एकूण गर्भपातांपैकी दोनतृतीयांश गर्भपात असुरक्षित असतात, आणि अधिकृत रुग्णालय व दवाखान्यांच्या कक्षेबाहेरच ते केले जातात. सेवेची अनुपलब्धतता व नोंदणीकृत आरोग्यसेवादात्यांकडून सेवा देण्यास नकार इथपासून ते कुटुंबाकडून दबाव येणं किंवा पाठिंबा न मिळणं, सामाजिक कलंक, आर्थिक मर्यादा व जागरूकतेचा अभाव आणि माहितीची उणीव असे विविध सामाजिक घटक याला कारणीभूत ठरतात. या घटकांमुळं बेकायदेशीर किंवा असुरक्षित गर्भपाताचा पर्याय महिला स्वीकारतात, तत्काळ गर्भनिरोधक औषधांचा गैरवापर केला जातो, मिफप्रिस्टोन व मिसोप्रोस्टोल अशा गर्भपातकारक औषधांचा उपयोग डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवायच केला जातो. सेहेचाळीस वर्षांपूर्वीच गर्भपाताला कायदेशीर स्वरूप मिळालेलं असूनही सुरक्षित गर्भपाताच्या सेवांची उपलब्धतता मात्र तोकडीच राहिलेल्या मोजक्या देशांपैकी भारत एक आहे. त्यामुळं गर्भपात अधिनियमाची व्याप्ती वाढवण्यासोबतच सुरक्षित, अधिकृत व नियामक गर्भपात सेवा सहज उपलब्ध व्हायला हवी.

लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधीची चिंताग्रस्तता, आणि अपात्र व अनियामक गर्भपात सेवादात्यांकडे जाणाऱ्या महिलांच्या मृत्यूला प्रतिबंध करण्याची निकड, असे मुद्दे ‘वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१’मधील तरतुदींसाठी कारणीभूत ठरले. शिवाय, स्त्रीची निवड व स्वायत्तता हे आधी दुर्लक्षिण्यात आलेले मुद्देही आता प्रस्तावित सुधारणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. या सुधारणांनंतर २० आठवड्यांपर्यंत मागणीनुसार गर्भपाताला परवानगी मिळेल. त्याचसोबत, गरोदर महिलेचं आरोग्य धोक्यात असेल किंवा गर्भामध्ये शारीरिक अथवा मानसिक विकृती असेल तर २४ आठवड्यांपर्यंतच्या कालावधीमध्ये गर्भपाताची परवानगी मिळेल. गर्भनिरोधक औषधांचा परिणाम न झाल्याचं कारण देऊन गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या महिलांच्या बाबतीत वैवाहिक स्थितीचा मुद्दा आड येणार नाही, हा या सुधारणांमधील मुद्दा स्वागतार्ह आहे. १९७१ सालापासून सामाजिक आणि वैद्यकीय परिस्थितीमध्ये प्रचंड बदल झालेले आहेत, त्यामुळं गर्भपात अधिनियमासारखे कायदे स्थितिशील राहू शकत नाहीत.

रोझलिंड पेतचेस्की म्हणतात त्याप्रमाणे, “कुटुंब, राज्यसंस्था, मातृत्व आणि तरुण महिलेची लैंगिकता यांच्या अर्थांनाच आव्हान देणाऱ्या एका व्यापक विचारसरणीय संघर्षाचा गर्भपात हा एक आधार आहे”. वरील सुधारणा या योग्य दिशेनं एक पाऊल टाकणाऱ्या असल्या, तरी अधिक व्यापक प्रश्नांकडेही लक्ष द्यायला हवं. गर्भनिरोधाच्या पर्यायांसंबंधी आणि आपल्याला गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार आहे यासंबंधी अनेक महिला जागरूक नसतात. महिलांना या पर्यायांची माहिती देणं आणि सुरक्षित व मानवी रितीनं आवश्यक ती सेवा पुरवणं यांमध्ये आरोग्यसेवादात्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. गर्भपातसंबंधी सेवा व गर्भनिरोधाची उपलब्धतता हा सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा आहे आणि त्याकडे तसंच पाहिलं जायला हवं. स्त्रिया स्वायत्त व्यक्ती आहेत आणि त्यांची शरीरं, लैंगिकता, प्रजननाच्या निवडी यासंबंधीचं आकलन करून घेऊन निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, अशी धारणा असायला हवी.

संसदेच्या विद्यमान सत्रामध्ये ‘वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक, २०१७’ मांडलं जाणार आहे. आपल्या कायदाकर्त्यांनी आणि आपण सर्वांनीही गर्भपातावर मनमोकळेपणानं संवाद साधायची वेळ आलेली आहे.