लुप्त झालेला भ्रष्टाचार

‘टू-जी घोटाळ्या’तील सर्व आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष ठरवणारा विशेष न्यायालयाचा निकाल धक्कादायक ठरला. इतक्या कमी कालावधीमध्ये हे प्रकरण लोकस्मृतीमधून लुप्त झालं होतं, हे त्याहून धक्कादायक होतं. ‘सेकंड जनरेशन’ (टू-जी) सेवेसाठी मोबाइल दूरसंचार स्पेक्ट्रमचं वाटप करताना ‘प्रथम येणाऱ्याला प्राधान्य’ देण्याचा वादग्रस्त निर्णय अंमलात आला त्याला अजून एक दशकही ओलांडलेलं नाही. देशभरात मोबाइल इंटरनेट व ध्वनिसेवा पुरवण्यासाठी विविध दूरसंचारकंपन्यांना एकूण १२२ परवाने देण्यात आले होते. दूरसंचार ‘क्रांती’च्या वाटेवर असलेल्या भारतामधील दूरसंचार क्षेत्राची पोच विस्तारण्यासाठी आणि दूरसंचार-घनता वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जात होता. परंतु, अखेरीस हा सर्व व्यवहार काँग्रेस आणि काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकार यांच्या सत्ताकाळातील भ्रष्टाचाराचं प्रतीक ठरला. या ‘टू-जी घोटाळ्या’मध्ये तब्बल १.७३ लाख कोटी रुपयांचा ‘अनुमानित तोटा’ झाला आणि संपुआ सरकारच्या शेवटाची सुरुवातही या प्रकरणापासून झाल्याचं म्हणता येईल.

यातील आरोप सर्वज्ञात आहेत. काही कंपन्यांकडून कथितरित्या प्रचंड लाच घेऊन संपुआ सरकारनं बाजारपेठीय दरांपेक्षा कमी किंमतीला या कंपन्यांना स्पेक्ट्रम विकल्याचा आरोप आहे. यामुळं सरकारला कमी महसूल मिळाला. काही वर्तमानपत्रांनी आणि विश्लेषकांनी मांडलेल्या गणितानुसार महसुलातील ही कमतरता सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांची होती, तर महाअभिलेखापाल (कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया: कॅग) विनोद राय यांनी नोंदवल्यानुसार हा तुटवडा १.७३ लाख कोटी रुपयांचा होता. यातून काही दूरसंचार कंपन्यांना प्रचंड नफा मिळाला, असं मानलं जातं. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) ए. राजा हे यातील मुख्य आरोपी होते. पण त्यांच्या पक्षातील आणि काँग्रेसमधील इतरही काही नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचाही यात सहभाग असल्याचं मानलं जात होतं. प्रथमदर्शनी पुराव्यानुसार निर्णयप्रक्रियेतील मनमानीपणा व वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचार व सरकारी तिजोरीला सहन करावा लागलेला तोटा, यांबंधीचा आरोप करण्यात आला. मुख्यतः या व्यवहारातील अतिशयोक्त रकमेमुळं हे प्रकरण जास्तच महत्त्वाचं बनलं. संपुआ सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराच्या अवाढव्य स्वरूपाचं हे एक प्रतीक बनलं. शिवाय, पायाभूत सुविधा व गरीबी निर्मूलन यांसारख्या सार्वजनिक कल्याणाच्या कामांवरील पैसा दुसरीकडं कसा वळवला जातो, याचाही एक दाखला या घोटाळ्यातून मिळाला.

टू-जी घोटाळ्यात १.७३ लाख कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा दावा आणि भारतीय प्रजासत्ताकाचे लोकनियुक्त सम्राट म्हणून झालेला नरेंद्र मोदींचा राज्याभिषेक या घटनांमध्ये थेट कटसंबंध असल्याचा युक्तिवाद काही लोकांनी केला आहे. अशा कटकारस्थानांसंबंधीच्या दाव्यांची सत्यता काहीही असली तरी या प्रकरणाचा एक स्पष्ट राजकीय परिणाम तरी आपल्याला लक्षात येतोच. या घोटाळ्याचा साचा वापरून काँग्रेसचा भ्रष्टाचार ही एक ‘सर्वज्ञात बाब’ असल्याचं दाखवलं गेलं आणि संपुआ सरकारचे इतर सर्व कथित घोटाळे व भ्रष्टाचाराचे आरोपही फारशा छाननीविनाच यात भर टाकण्यासाठी वापरले गेले. या ‘सर्वज्ञात बाबी’मुळंच ‘भ्रष्टाचाराविरोधात भारत’ ‘चळवळी’ला विश्वासार्हता लाभली. राष्ट्राला ग्रासलेल्या सर्व समस्यांचं एकमेव कारण भ्रष्टाचार हेच आहे आणि भ्रष्ट्राचारविरोध हा या सर्व समस्यांवरचा सर्वगुणकारी उपाय आहे, अशा प्रकारचा समज वाढवणारी परिस्थिती यातून निर्माण झाली. दूरसंचार स्पेक्ट्रमच्या वाटपामध्ये भ्रष्टाचार व वशिलेबाजी झाली नाही, असा या म्हणण्याचा अर्थ नव्हे; पण सार्वजनिक जीवनातल्या गरीबी, रोजगार, सार्वजनिक कल्याण, भेदभाव व हिंसा यांसारख्या इतर सर्व मुद्द्यांना बाजूला सारून नैतिकता व उत्तेजकता यांनी भरलेला ‘पोकळ संकेतक’ म्हणून भ्रष्टाचाराचा प्रश्न वापरला गेला, ही वस्तुस्थिती अधोरेखित करणं गरजेचं आहे.

टू-जी घोटाळा आणि संपुआ काळातील संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचे इतरही काही परिणाम झाले. कॅग व न्यायालयं यांसारख्या राज्यसंस्थेशी संबंधित संस्थांचं राजकीयीकरण हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम होता. पण त्याचसोबत प्रसारमाध्यमांसारख्या लोकसंस्थांमध्ये विखारी पक्षपातीपणा रुजवण्यात आला, हा परिणामही तितकाच मोठा होता. शिवाय लोकधोरणांच्या पर्यायांचाही इतका विपर्यास या प्रकरणात झाला की आता सार्वजनिक स्त्रोतांचं वाटप करताना सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळवून न देणाऱ्या धोरणांकडं भ्रष्टाचाराचा प्रथमदर्शनी पुरावा म्हणून पाहिलं जाईल.

शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावित्र्यालाही विशेष न्यायालयाच्या या निकालानं धक्का बसल्याचं दिसतं आहे. आरोपींनी ‘महत्त्वाच्या राजकीय संपत्ती भेट म्हणून वाटल्या आहेत’ असा आरोप करत मनमानी व वशिलेबाजी रोखण्यासाठी २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयानं टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपाला स्थगिती दिली होती. आपण केवळ प्रक्रियांविषयी निकाल देत आहोत, आणि त्या निवाड्याचा विशेष न्यायालयाच्या कामकाजावर कोणताही संबंध नसेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. अर्थात, कृतीपेक्षा उक्ती सोपी असल्याचा नियम इथंही लागू होतो. कोणत्याही आरोपीविरोधात गैरकृत्याचा खटला उभा राहावा इतका पुरावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन: सीबीआय) सादर करता आलेला नाही, असं विशेष न्यायालयाच्या निकालातून सूचीत होतं आहे. यातून अनेक प्रश्न उभे राहातात- मुख्यतः मे २०१४पासून सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या इराद्यांविषयीचे हे प्रश्न आहेत.

भ्रष्टांना शिक्षा होईल, असं आश्वासन मोदींच्या विजयावेळी देण्यात आलं होतं. त्यामुळं इतक्या ‘कळी’च्या भ्रष्टाचार प्रकरणातही दोषींना शासन करण्यात सरकारला अपयश आल्यानं मोदी सरकारच्या राजकीय स्थानाला धक्का बसू शकतो. तसेही गेल्या वर्षभरात या स्थानाला इतरही काही धक्के सहन करावे लागले आहेत. आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसचे हात कायमच भ्रष्टाचारानं बरबटलेले असतात, असे आरोप मोदी सरकार करत आलं आहे. परंतु आता टू-जी खटल्यातील निकालानंतर या आरोपांची धार बोधट होण्याची शक्यता आहे. गमावलेली राजकीय भूमी परत मिळवण्यासाठी काँग्रेस या निकालाचा वापर करू शकतो का नाही, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. परंतु, भ्रष्टाचार आणि निवडक उद्योगपतींच्या लाभासाठी राज्यसत्तेचा गैरवापर यांबाबत नागरिकांना सजग करण्याचं कामही या लक्षणीय अपयशातून होऊ शकतं. भ्रष्टाचाराही ही कहाणी अशी अचानक लुप्त झाली असली तरी भ्रष्टाचार आणि राज्यसत्तेचा गैरवापर हे भारताच्या आर्थिक व राजकीय रचनेचं मोठं अंग बनलं आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. आणि निःपक्षपाती व अधिक न्याय्य समाजाच्या उभारणीसाठी भ्रष्टाचाराविरुद्धचा लढा महत्त्वाचा आहे, हेही लक्षात घ्यावं लागतं.